There is a need to come together and form a group of activists. Let us say that we are with this group and come up with a petition which may be signed and sent. Some body has to become the torch bearer of this task.--2013/7/3 Arun Tiwari <amethiarun@gmail.com>Urvashi BahanNamaste.Thanks for awakening us about the real face of so called LOKPRTINIDHI ORGANISATIONs.But my view is different.I think the negativity is already spread much everywhere. This time we need more to disseminate positivity. Only then the positive attempt will flourish and negative attempt will washout.What do you think ?ARUN2013/7/1 urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर
:सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
यूँ तो समाजवादी पार्टी राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में
लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर रही है किन्तु यही
समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के प्रति
बास्तव में कतई भी गंभीर नहीं है l
समाजवादी पार्टी की कथनी की सत्यता जांचने के लिए मैंने दिनांक 13-06-13
को समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय से सूचना मांगी थी lजन सूचना
अधिकारी - समाजवादी पार्टी ,19,विक्रमादित्य मार्ग,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,पिन
कोड -226001 को पंजीकृत पत्र संख्या A RU 301995749IN दिनांक 14-06-13
के माध्यम से प्रेषित पत्र डाक विभाग की अभ्युक्ति "कार्यालय में इस
पदनाम का कोई नहीं है अतः बापस " के साथ मुझे बापस मिल गया है l इससे
स्पस्ट है कि समाजवादी पार्टी कहने को तो राजनैतिक दलों को सूचना के
अधिकार के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर
रही है किन्तु यही समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे
में लाने को तैयार नहीं है l इस प्रकार समाजवादी पार्टी का रवैया "पर
उपदेश कुशल बहुतेरे" की कहावत को चरितार्थ करता है l
मेरे अनुसार समाजवादी पार्टी भी अन्य राष्ट्रीय दलों यथा कॉंग्रेस,भारतीय
जनता पार्टी आदि से कतई भिन्न नहीं है और इस प्रकरण में ये सभी दल "चोर
चोर मौसेरे भाई" की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं l राजनैतिक पार्टी की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए "चेक एंड बैलेंस सिस्टम" होना
आवश्यक है l राजनैतिक पार्टियाँ वैसे तो मात्र जनता के भले लिए काम
करने का दिखाबा करती हैं किन्तु उनके इस प्रकार के पारदर्शिता-विरोधी
कृत्य उनकी कथनी और करनी के अंतर को स्पस्ट कर देते हैं l यदि ये
पार्टियाँ जनता के ही लिए कार्य करती हैं तो उसी जनता से अपनी
कार्यप्रणाली को छुपाने का भला क्या मतलब हो सकता है l सामान्य रूप से
यह माना जाता है कि सत्तानशीन राजनैतिक दल सत्ता की शक्ति का प्रयोग कर
अवैध रूप से धन कमाकर उसे पार्टी फंड में स्वैच्छिक दान के रूप में जमा
दिखाकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं l राजनैतिक दलों का पारदर्शिता-विरोधी
रवैया इस अवधारणा की पुष्टि करता है l
पत्र और बापस प्राप्त लिफाफे की 3 स्कैन्ड कॉपी भी मेल के साथ अटैच्ड है l
उर्वशी शर्मा
सामाजिक कार्यकत्री
मोबाइल – 9369613513,8081898081,9455553838 rtimahilamanchup@gmail.com
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H.R. BANGIAKaramveer Chakara Fellow 2012 of ICONGO
Founder Hony. Secretary,
Indian Institute of Public Administration,
Haryana Regional Branch,
B-71-A GF, Ardee City,
GURGAON-122011
Mob.09811326670ICONGO (International Confederation of NGOs)
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Thursday, July 4, 2013
Re: [IAC#RG] सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर :सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
Re: [IAC#RG] GOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACT
RTI is pebbles thrown in the path of advancing inquisitive persons who know that "all is not well with the administration" to retard are dampen their advancement and thus frustrate. An application, wait for 1-2 months to get a fabricated or factually deviating information, then 1st appeal and then 2nd appeal and then court, advocates, dates and so on and finally an influenced order, if at all! A person probablylearn/ realises that he could make his living better without the information sought and information sought in most cases will turn out to be a mirage!!!
From: Trap Rti <rtitrap@gmail.com>
To: indiaresists@lists.riseup.net; nsvenkatchennai@gmail.com
Sent: Thursday, 4 July 2013 8:59 AM
Subject: Re: [IAC#RG] GOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACT
The only alternative now left is, pull out the person to the street and start..............
ToIndia Against CorruptionGOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACTUnfortunately, implementation of the RTI Act by the government departments has slackened considerably all over India.While the RTI Act was originally hailed as the ultimate tool in the hands of the citizens to ensure transparency and probity in the functioning of the government, this has not really happened this way.
While in the initial period, the government departments were responding to RTI queries within the stipulated time, in recent time, many government departments are reported to be not even acknowledging the RTI letters. This particularly happens, in the case of RTI queries relating to difficult matter for the government.Recently, I interacted with number of RTI activists and others and found that most of them have become frustrated, since even any appeal to Information Commissioners are reported to not eliciting quick response and many times no response at all.What is the alternate course for the citizens ? An average citizen busy with the pre occupation of getting a living , cannot go to court to demand reply for the RTI query.The problem is that the government enact a law and then the government machinery itself derail the law.N.S.VenkataramanNandini Voice For The Deprivedemail:- nsvenkatchennai@gmail.com
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Wednesday, July 3, 2013
RE: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
From: haridgoyal@hotmail.com
To: indiaresists@lists.riseup.net
Date: Wed, 3 Jul 2013 11:51:26 +0530
Subject: RE: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
Very intelligent persons are wasting their time and energy in finding faults with Mr. Anna Hazare and Arvind Kejriwal
and using abusive language. What is their goal? Deshdrohi andolan or so-called Deshbhakti?
Can these people/persons fathom the spirit of millions of people who stood against corruption in these few months
only?
Think of some contribution to the society or nation.
Hari Goyal
03.07.2013
Date: Mon, 1 Jul 2013 15:54:39 +0530
From: deshbhaktiandolan@gmail.com
To: indiaresists@lists.riseup.net
Subject: Re: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
We have received many emails asking for the IAC list(s) to be reactivated.
This was one of many issues discussed at IAC's conference for its "operations side" members which took place last week. About 600 persons participated.
The postings made by various persons over the IAC's email lists over the last 9 months were discussed in considerable detail. It was resolved that the list(s) may continue but henceforth only such messages ought to be circulated which have a tendency to promote / disseminate the core ideologies / values of India Against Corruption and/or Hindustan Republican Association's mission.
Some conclusions from the meeting may be disclosed in due course.
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
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Re: [IAC#RG] सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर :सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
Urvashi BahanNamaste.Thanks for awakening us about the real face of so called LOKPRTINIDHI ORGANISATIONs.But my view is different.I think the negativity is already spread much everywhere. This time we need more to disseminate positivity. Only then the positive attempt will flourish and negative attempt will washout.What do you think ?ARUN2013/7/1 urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर
:सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
यूँ तो समाजवादी पार्टी राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में
लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर रही है किन्तु यही
समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के प्रति
बास्तव में कतई भी गंभीर नहीं है l
समाजवादी पार्टी की कथनी की सत्यता जांचने के लिए मैंने दिनांक 13-06-13
को समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय से सूचना मांगी थी lजन सूचना
अधिकारी - समाजवादी पार्टी ,19,विक्रमादित्य मार्ग,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,पिन
कोड -226001 को पंजीकृत पत्र संख्या A RU 301995749IN दिनांक 14-06-13
के माध्यम से प्रेषित पत्र डाक विभाग की अभ्युक्ति "कार्यालय में इस
पदनाम का कोई नहीं है अतः बापस " के साथ मुझे बापस मिल गया है l इससे
स्पस्ट है कि समाजवादी पार्टी कहने को तो राजनैतिक दलों को सूचना के
अधिकार के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर
रही है किन्तु यही समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे
में लाने को तैयार नहीं है l इस प्रकार समाजवादी पार्टी का रवैया "पर
उपदेश कुशल बहुतेरे" की कहावत को चरितार्थ करता है l
मेरे अनुसार समाजवादी पार्टी भी अन्य राष्ट्रीय दलों यथा कॉंग्रेस,भारतीय
जनता पार्टी आदि से कतई भिन्न नहीं है और इस प्रकरण में ये सभी दल "चोर
चोर मौसेरे भाई" की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं l राजनैतिक पार्टी की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए "चेक एंड बैलेंस सिस्टम" होना
आवश्यक है l राजनैतिक पार्टियाँ वैसे तो मात्र जनता के भले लिए काम
करने का दिखाबा करती हैं किन्तु उनके इस प्रकार के पारदर्शिता-विरोधी
कृत्य उनकी कथनी और करनी के अंतर को स्पस्ट कर देते हैं l यदि ये
पार्टियाँ जनता के ही लिए कार्य करती हैं तो उसी जनता से अपनी
कार्यप्रणाली को छुपाने का भला क्या मतलब हो सकता है l सामान्य रूप से
यह माना जाता है कि सत्तानशीन राजनैतिक दल सत्ता की शक्ति का प्रयोग कर
अवैध रूप से धन कमाकर उसे पार्टी फंड में स्वैच्छिक दान के रूप में जमा
दिखाकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं l राजनैतिक दलों का पारदर्शिता-विरोधी
रवैया इस अवधारणा की पुष्टि करता है l
पत्र और बापस प्राप्त लिफाफे की 3 स्कैन्ड कॉपी भी मेल के साथ अटैच्ड है l
उर्वशी शर्मा
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Re: [IAC#RG] GOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACT
ToIndia Against CorruptionGOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACTUnfortunately, implementation of the RTI Act by the government departments has slackened considerably all over India.While the RTI Act was originally hailed as the ultimate tool in the hands of the citizens to ensure transparency and probity in the functioning of the government, this has not really happened this way.
While in the initial period, the government departments were responding to RTI queries within the stipulated time, in recent time, many government departments are reported to be not even acknowledging the RTI letters. This particularly happens, in the case of RTI queries relating to difficult matter for the government.
Recently, I interacted with number of RTI activists and others and found that most of them have become frustrated, since even any appeal to Information Commissioners are reported to not eliciting quick response and many times no response at all.
What is the alternate course for the citizens ? An average citizen busy with the pre occupation of getting a living , cannot go to court to demand reply for the RTI query.
The problem is that the government enact a law and then the government machinery itself derail the law.
N.S.Venkataraman
Nandini Voice For The Deprived
email:- nsvenkatchennai@gmail.com
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ADS & Co., Chartered Accountants
Chairman - VIVEKANANDA INTERNATIONAL INSTITUTE OF FINANCE
unless they Pass Jan LokPal, Right to Reject & Right to Recall!
Re: [IAC#RG] GOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACT
The only alternative now left is, pull out the person to the street and start..............
ToIndia Against CorruptionGOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACTUnfortunately, implementation of the RTI Act by the government departments has slackened considerably all over India.While the RTI Act was originally hailed as the ultimate tool in the hands of the citizens to ensure transparency and probity in the functioning of the government, this has not really happened this way.
While in the initial period, the government departments were responding to RTI queries within the stipulated time, in recent time, many government departments are reported to be not even acknowledging the RTI letters. This particularly happens, in the case of RTI queries relating to difficult matter for the government.
Recently, I interacted with number of RTI activists and others and found that most of them have become frustrated, since even any appeal to Information Commissioners are reported to not eliciting quick response and many times no response at all.
What is the alternate course for the citizens ? An average citizen busy with the pre occupation of getting a living , cannot go to court to demand reply for the RTI query.
The problem is that the government enact a law and then the government machinery itself derail the law.
N.S.Venkataraman
Nandini Voice For The Deprived
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Re: [IAC#RG] GOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACT
On Tuesday, July 2, 2013, Venkatraman Ns <nsvenkatchennai@gmail.com> wrote:
> To
> India Against Corruption
>
> GOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACT
> Unfortunately, implementation of the RTI Act by the government departments has slackened considerably all over India.
> While the RTI Act was originally hailed as the ultimate tool in the hands of the citizens to ensure transparency and probity in the functioning of the government, this has not really happened this way.
>
> While in the initial period, the government departments were responding to RTI queries within the stipulated time, in recent time, many government departments are reported to be not even acknowledging the RTI letters. This particularly happens, in the case of RTI queries relating to difficult matter for the government.
>
> Recently, I interacted with number of RTI activists and others and found that most of them have become frustrated, since even any appeal to Information Commissioners are reported to not eliciting quick response and many times no response at all.
>
> What is the alternate course for the citizens ? An average citizen busy with the pre occupation of getting a living , cannot go to court to demand reply for the RTI query.
>
> The problem is that the government enact a law and then the government machinery itself derail the law.
>
> N.S.Venkataraman
>
> Nandini Voice For The Deprived
>
> email:- nsvenkatchennai@gmail.com
--
Professional Engineer (IEI)
Re: [IAC#RG] Press release for Public hearings
I am happy to inform our movement that the DERC (Delhi Electricity Regulatory Commission) has taken serious note of my email (see below) and kindly granted IAC an urgent special hearing before the Full Commission on this issue.
In case anybody reading this is affected by the private electricity regime in Delhi and wants to convey something worthwhile / substantive to the DERC, please email / reply in next 24 hours.
Sarbajit
To
Secretary "DERC"
(Delhi Electricity Regulatory Commission)
Sir
Date: 28-June-2013
It is indeed a matter of great concern that the DERC is not prepared to grant a hearing, for a statutory process, to a hitherto peaceful apolitical people's movement like "India Against Corruption" (IAC) which is conducting itself in a civilised and decent manner before the Commission.
As the National Convenor of the IAC I would hence like to be immediately informed of the specific reasons why IAC is being repeatedly denied a hearing despite applying (on 22.May.2013) in response to a Public Notice published on the DERC's website and my sending several reminders for the same. This unexplained attitude betrays a great disrespect for IAC on the part of the Commission.
It may be recalled that the IAC had brought a case of blatant public disrespect of the Hon'ble Commission to DERC's notice after it was published on the official website of the Aam Aadmi Party, a registered political party.
Any honest Commission would have initiated suo-moto action against the contemnor on receipt of such a complaint, the DERC did not.
It was on the basis of such unchecked public disrespect for the Hon'ble Commission that the Aam Aadmi Party (in collusion with a certain Discom - the TPDDL) could amass vast sums of money by taking representations (against donations mainly in cash of minimum Rs 250 each) from about 1 million electricity thieves in Delhi to reduce their electricity bills and/or to get themselves regularised.
The DERC granted a special hearing for political parties like Aam Aadmi Party (AAP) to consider these irregular representations to regularise electricity thieves in TPDDL's distribution area and get the prescribed fines, penalties and demands waived off.
It is reliably learned from AAP's internal sources that one of the DERC's 2 members facilitated this hearing on instructions of Mr Sandeep Dikshit Congress MP whose Parliamentary constituency falls under BYPL. Curiously no such opportunity was granted for BSES's consumers to get their bills and penalties waived off.
It is curious that these representations which the DERC has forwarded to the Discoms to consider were home delivered to the residence of Mr. Sandeep Dikshit's mother instead of being lodged officially with the "holding company".
It is well known that Mr Arvind Kejriwal, National Convenor Aam Aadmi Party, is an ex-employee of Tatas and is running a public campaign against BSES DISCOMs because BYPL is cracking down on electricity thieves in Mr. Sandeep Dikshit's constituency and Mr. Dikshit openly wants TPDDL there instead.
It is curious that TPDDL took no action against Mr. Arvind Kejriwal for climbing electricity poles OUTSIDE the consumer premises in TPDDL's area and reconnecting (from the pole) their consumers who were either not paying their bills or were stealing power.
It is curious that Mr. Arvind Kejriwal did not get the same degree of cooperation from the BSES DISCOMs and could only "reconnect" the line INSIDE the consumer premises and AFTER the electricity consumption meters in the BSES distribution zones.
It is curious that of the "1 million" representations received from AAP, the bulk of those seeking not to pay their bills are from BSES consumers whereas those seeking to get penalties waived are from TPDDL areas. This is a clear example of a proxy political party being used for anti-competiton in a monopoly market created by the Dikshit family which also has the luxury of appointing its own sectoral regulators.
It is curious that DERC has taken no action against Mr. Arvind Kejriwal for openly stealing and also abetting stealing / UAE within Delhi despite the stringent provisions of the Electricity Act.
It is curious that M/s TPDDL, in their letter dt. 08.03.2013 addressed to Mr. K.M Verma (Jt Dir Law-DERC), said the IAC's complaint bringing the public disrespect of the Chairman DERC by Aam Aadmi Party was "premature". Accordingly IAC applied in response to the DERC's public notice for a statutory hearing which was not granted, whereas a special hearing was held for Aam Aadmi Party and BJP on 03.June.2013.
If it is the case that DERC only grants hearing to political parties like the BJP and Aam Aadmi Party which adopt undemocratic methods against the Hon'ble Commission, then please also take clear notice hereby that "India Against Corruption" people's movement is "2nd to none" when it comes to application of similar methods at a time and place of IAC's convenience.
I await your response.
with best wishes
Er. Sarbajit Roy
National Convenor
India Against Corruption
RE: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
How does your msg promote the values/ideology of IAC or HRA.
The PM gets elected from Assam. Has he ever lived there?
Gaur
Date: Mon, 1 Jul 2013 15:54:39 +0530
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Subject: Re: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
We have received many emails asking for the IAC list(s) to be reactivated.
This was one of many issues discussed at IAC's conference for its "operations side" members which took place last week. About 600 persons participated.
The postings made by various persons over the IAC's email lists over the last 9 months were discussed in considerable detail. It was resolved that the list(s) may continue but henceforth only such messages ought to be circulated which have a tendency to promote / disseminate the core ideologies / values of India Against Corruption and/or Hindustan Republican Association's mission.
Some conclusions from the meeting may be disclosed in due course.
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Tuesday, July 2, 2013
RE: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
Very intelligent persons are wasting their time and energy in finding faults with Mr. Anna Hazare and Arvind Kejriwal
and using abusive language. What is their goal? Deshdrohi andolan or so-called Deshbhakti?
Can these people/persons fathom the spirit of millions of people who stood against corruption in these few months
only?
Think of some contribution to the society or nation.
Hari Goyal
03.07.2013
Date: Mon, 1 Jul 2013 15:54:39 +0530
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To: indiaresists@lists.riseup.net
Subject: Re: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
We have received many emails asking for the IAC list(s) to be reactivated.
This was one of many issues discussed at IAC's conference for its "operations side" members which took place last week. About 600 persons participated.
The postings made by various persons over the IAC's email lists over the last 9 months were discussed in considerable detail. It was resolved that the list(s) may continue but henceforth only such messages ought to be circulated which have a tendency to promote / disseminate the core ideologies / values of India Against Corruption and/or Hindustan Republican Association's mission.
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Re: [IAC#RG] सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर :सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर
:सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
यूँ तो समाजवादी पार्टी राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में
लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर रही है किन्तु यही
समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के प्रति
बास्तव में कतई भी गंभीर नहीं है l
समाजवादी पार्टी की कथनी की सत्यता जांचने के लिए मैंने दिनांक 13-06-13
को समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय से सूचना मांगी थी lजन सूचना
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स्पस्ट है कि समाजवादी पार्टी कहने को तो राजनैतिक दलों को सूचना के
अधिकार के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर
रही है किन्तु यही समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे
में लाने को तैयार नहीं है l इस प्रकार समाजवादी पार्टी का रवैया "पर
उपदेश कुशल बहुतेरे" की कहावत को चरितार्थ करता है l
मेरे अनुसार समाजवादी पार्टी भी अन्य राष्ट्रीय दलों यथा कॉंग्रेस,भारतीय
जनता पार्टी आदि से कतई भिन्न नहीं है और इस प्रकरण में ये सभी दल "चोर
चोर मौसेरे भाई" की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं l राजनैतिक पार्टी की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए "चेक एंड बैलेंस सिस्टम" होना
आवश्यक है l राजनैतिक पार्टियाँ वैसे तो मात्र जनता के भले लिए काम
करने का दिखाबा करती हैं किन्तु उनके इस प्रकार के पारदर्शिता-विरोधी
कृत्य उनकी कथनी और करनी के अंतर को स्पस्ट कर देते हैं l यदि ये
पार्टियाँ जनता के ही लिए कार्य करती हैं तो उसी जनता से अपनी
कार्यप्रणाली को छुपाने का भला क्या मतलब हो सकता है l सामान्य रूप से
यह माना जाता है कि सत्तानशीन राजनैतिक दल सत्ता की शक्ति का प्रयोग कर
अवैध रूप से धन कमाकर उसे पार्टी फंड में स्वैच्छिक दान के रूप में जमा
दिखाकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं l राजनैतिक दलों का पारदर्शिता-विरोधी
रवैया इस अवधारणा की पुष्टि करता है l
पत्र और बापस प्राप्त लिफाफे की 3 स्कैन्ड कॉपी भी मेल के साथ अटैच्ड है l
उर्वशी शर्मा
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Re: [IAC#RG] सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर :सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर
:सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
यूँ तो समाजवादी पार्टी राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में
लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर रही है किन्तु यही
समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के प्रति
बास्तव में कतई भी गंभीर नहीं है l
समाजवादी पार्टी की कथनी की सत्यता जांचने के लिए मैंने दिनांक 13-06-13
को समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय से सूचना मांगी थी lजन सूचना
अधिकारी - समाजवादी पार्टी ,19,विक्रमादित्य मार्ग,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,पिन
कोड -226001 को पंजीकृत पत्र संख्या A RU 301995749IN दिनांक 14-06-13
के माध्यम से प्रेषित पत्र डाक विभाग की अभ्युक्ति "कार्यालय में इस
पदनाम का कोई नहीं है अतः बापस " के साथ मुझे बापस मिल गया है l इससे
स्पस्ट है कि समाजवादी पार्टी कहने को तो राजनैतिक दलों को सूचना के
अधिकार के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर
रही है किन्तु यही समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे
में लाने को तैयार नहीं है l इस प्रकार समाजवादी पार्टी का रवैया "पर
उपदेश कुशल बहुतेरे" की कहावत को चरितार्थ करता है l
मेरे अनुसार समाजवादी पार्टी भी अन्य राष्ट्रीय दलों यथा कॉंग्रेस,भारतीय
जनता पार्टी आदि से कतई भिन्न नहीं है और इस प्रकरण में ये सभी दल "चोर
चोर मौसेरे भाई" की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं l राजनैतिक पार्टी की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए "चेक एंड बैलेंस सिस्टम" होना
आवश्यक है l राजनैतिक पार्टियाँ वैसे तो मात्र जनता के भले लिए काम
करने का दिखाबा करती हैं किन्तु उनके इस प्रकार के पारदर्शिता-विरोधी
कृत्य उनकी कथनी और करनी के अंतर को स्पस्ट कर देते हैं l यदि ये
पार्टियाँ जनता के ही लिए कार्य करती हैं तो उसी जनता से अपनी
कार्यप्रणाली को छुपाने का भला क्या मतलब हो सकता है l सामान्य रूप से
यह माना जाता है कि सत्तानशीन राजनैतिक दल सत्ता की शक्ति का प्रयोग कर
अवैध रूप से धन कमाकर उसे पार्टी फंड में स्वैच्छिक दान के रूप में जमा
दिखाकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं l राजनैतिक दलों का पारदर्शिता-विरोधी
रवैया इस अवधारणा की पुष्टि करता है l
पत्र और बापस प्राप्त लिफाफे की 3 स्कैन्ड कॉपी भी मेल के साथ अटैच्ड है l
उर्वशी शर्मा
सामाजिक कार्यकत्री
मोबाइल – 9369613513,8081898081,9455553838 rtimahilamanchup@gmail.com
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Re: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
From: deshbhakti andolan <deshbhaktiandolan@gmail.com>
To: indiaresists@lists.riseup.net
Sent: Monday, 1 July 2013 3:54 PM
Subject: Re: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
attn mr sarbajit roy, iacyou must read yesterday's report in the indian express completely exposing aap and kejriwal. the man stays in central govt quarters in gaziabhad alloted to his wife, who is in IT dept, but has falsely given his address as sunder nagari, new delhi. what a fraud on the voters!!!!s balakrishnanDeshbhakti AndolanOn 27 June 2013 16:27, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com> wrote:
We have received many emails asking for the IAC list(s) to be reactivated.
This was one of many issues discussed at IAC's conference for its "operations side" members which took place last week. About 600 persons participated.
The postings made by various persons over the IAC's email lists over the last 9 months were discussed in considerable detail. It was resolved that the list(s) may continue but henceforth only such messages ought to be circulated which have a tendency to promote / disseminate the core ideologies / values of India Against Corruption and/or Hindustan Republican Association's mission.
Some conclusions from the meeting may be disclosed in due course.
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[IAC#RG] GOVERNMENT MACHINERY DERAILS THE RTI ACT
While in the initial period, the government departments were responding to RTI queries within the stipulated time, in recent time, many government departments are reported to be not even acknowledging the RTI letters. This particularly happens, in the case of RTI queries relating to difficult matter for the government.
Recently, I interacted with number of RTI activists and others and found that most of them have become frustrated, since even any appeal to Information Commissioners are reported to not eliciting quick response and many times no response at all.
What is the alternate course for the citizens ? An average citizen busy with the pre occupation of getting a living , cannot go to court to demand reply for the RTI query.
The problem is that the government enact a law and then the government machinery itself derail the law.
N.S.Venkataraman
Nandini Voice For The Deprived
email:- nsvenkatchennai@gmail.com
Re: [IAC#RG] सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर :सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
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-----Original Message-----
From: urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
Sender: indiaresists-request@lists.riseup.net
Date: Mon, 1 Jul 2013 11:41:58
Reply-To: indiaresists@lists.riseup.net
Subject: [IAC#RG] सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर :सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
सूचना के अधिकार के बारे में समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर
:सूचना के अधिकार का पत्र लौटाया
यूँ तो समाजवादी पार्टी राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में
लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर रही है किन्तु यही
समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के प्रति
बास्तव में कतई भी गंभीर नहीं है l
समाजवादी पार्टी की कथनी की सत्यता जांचने के लिए मैंने दिनांक 13-06-13
को समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय से सूचना मांगी थी lजन सूचना
अधिकारी - समाजवादी पार्टी ,19,विक्रमादित्य मार्ग,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,पिन
कोड -226001 को पंजीकृत पत्र संख्या A RU 301995749IN दिनांक 14-06-13
के माध्यम से प्रेषित पत्र डाक विभाग की अभ्युक्ति "कार्यालय में इस
पदनाम का कोई नहीं है अतः बापस " के साथ मुझे बापस मिल गया है l इससे
स्पस्ट है कि समाजवादी पार्टी कहने को तो राजनैतिक दलों को सूचना के
अधिकार के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर
रही है किन्तु यही समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे
में लाने को तैयार नहीं है l इस प्रकार समाजवादी पार्टी का रवैया "पर
उपदेश कुशल बहुतेरे" की कहावत को चरितार्थ करता है l
मेरे अनुसार समाजवादी पार्टी भी अन्य राष्ट्रीय दलों यथा कॉंग्रेस,भारतीय
जनता पार्टी आदि से कतई भिन्न नहीं है और इस प्रकरण में ये सभी दल "चोर
चोर मौसेरे भाई" की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं l राजनैतिक पार्टी की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए "चेक एंड बैलेंस सिस्टम" होना
आवश्यक है l राजनैतिक पार्टियाँ वैसे तो मात्र जनता के भले लिए काम
करने का दिखाबा करती हैं किन्तु उनके इस प्रकार के पारदर्शिता-विरोधी
कृत्य उनकी कथनी और करनी के अंतर को स्पस्ट कर देते हैं l यदि ये
पार्टियाँ जनता के ही लिए कार्य करती हैं तो उसी जनता से अपनी
कार्यप्रणाली को छुपाने का भला क्या मतलब हो सकता है l सामान्य रूप से
यह माना जाता है कि सत्तानशीन राजनैतिक दल सत्ता की शक्ति का प्रयोग कर
अवैध रूप से धन कमाकर उसे पार्टी फंड में स्वैच्छिक दान के रूप में जमा
दिखाकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं l राजनैतिक दलों का पारदर्शिता-विरोधी
रवैया इस अवधारणा की पुष्टि करता है l
पत्र और बापस प्राप्त लिफाफे की 3 स्कैन्ड कॉपी भी मेल के साथ अटैच्ड है l
उर्वशी शर्मा
सामाजिक कार्यकत्री
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Monday, July 1, 2013
Re: [IAC#RG] Frivolous "time pass" discussions on mailing lists
We have received many emails asking for the IAC list(s) to be reactivated.
This was one of many issues discussed at IAC's conference for its "operations side" members which took place last week. About 600 persons participated.
The postings made by various persons over the IAC's email lists over the last 9 months were discussed in considerable detail. It was resolved that the list(s) may continue but henceforth only such messages ought to be circulated which have a tendency to promote / disseminate the core ideologies / values of India Against Corruption and/or Hindustan Republican Association's mission.
Some conclusions from the meeting may be disclosed in due course.
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Sunday, June 30, 2013
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यूँ तो समाजवादी पार्टी राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में
लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर रही है किन्तु यही
समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के प्रति
बास्तव में कतई भी गंभीर नहीं है l
समाजवादी पार्टी की कथनी की सत्यता जांचने के लिए मैंने दिनांक 13-06-13
को समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय से सूचना मांगी थी lजन सूचना
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के माध्यम से प्रेषित पत्र डाक विभाग की अभ्युक्ति "कार्यालय में इस
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स्पस्ट है कि समाजवादी पार्टी कहने को तो राजनैतिक दलों को सूचना के
अधिकार के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत कर
रही है किन्तु यही समाजवादी पार्टी स्वयं को सूचना के अधिकार के दायरे
में लाने को तैयार नहीं है l इस प्रकार समाजवादी पार्टी का रवैया "पर
उपदेश कुशल बहुतेरे" की कहावत को चरितार्थ करता है l
मेरे अनुसार समाजवादी पार्टी भी अन्य राष्ट्रीय दलों यथा कॉंग्रेस,भारतीय
जनता पार्टी आदि से कतई भिन्न नहीं है और इस प्रकरण में ये सभी दल "चोर
चोर मौसेरे भाई" की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं l राजनैतिक पार्टी की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए "चेक एंड बैलेंस सिस्टम" होना
आवश्यक है l राजनैतिक पार्टियाँ वैसे तो मात्र जनता के भले लिए काम
करने का दिखाबा करती हैं किन्तु उनके इस प्रकार के पारदर्शिता-विरोधी
कृत्य उनकी कथनी और करनी के अंतर को स्पस्ट कर देते हैं l यदि ये
पार्टियाँ जनता के ही लिए कार्य करती हैं तो उसी जनता से अपनी
कार्यप्रणाली को छुपाने का भला क्या मतलब हो सकता है l सामान्य रूप से
यह माना जाता है कि सत्तानशीन राजनैतिक दल सत्ता की शक्ति का प्रयोग कर
अवैध रूप से धन कमाकर उसे पार्टी फंड में स्वैच्छिक दान के रूप में जमा
दिखाकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं l राजनैतिक दलों का पारदर्शिता-विरोधी
रवैया इस अवधारणा की पुष्टि करता है l
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