Friday, November 22, 2013

Re: [IAC#RG] @Shoma, Please have guts to fire Tarun Tejpal, if you can.

Sire,
Has it become impossible to identify good, honest menfolk, in our India to man the key services meant for the public -- females & children & the seniors ?

This is indeed the ultimate, where even "drones" of another kind cannot presage or prevent honourable and humane standards created + followed in our society - Urban or Rural.

Your utter disappointment and disgust
is what many of us feel. But remain helpless.

With respects,
devinder chopra
9810338049
***  


On 21 November 2013 10:35, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com> wrote:
To:
Ms. Shoma Roy Choudhury@Tehelka

Dear Madam

I, and the rest of India, express my outrage at Tarun Tejpal's perverted acts. Such admitted incidents cannot be wished away by a token atonement or a light tap on the wrist "sex" month holiday.

Its common knowledge Tehelka has increasingly become just another paid news outlet. You also know very well that India Against Corruption after I took it over has refused to pay token to your rag's terms to publish news about us or the scandals we investigate (unlike IAC's previous managers regularly did to a few of your reporters).

Kindly therefore (as the lady managing your troubled ship) ensure that this disgraced editor is drummed out of the profession immediately, or the poor victim at least gets the benefit of a "Vishaka" committee.

In disgust
Er. Sarbajit Roy
India Against Corruption

Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in

RE: [IAC#RG] FYI: LG finally forwards IAC's 900 cr. UIDAI land scam complaint to DDA

Yeh Niradhar hote hue bhi 20 karor logon ka adhar ban gaya.
Aage dekhiye Sarkar isko Adhar dene ke liye kya kanoon banati hai.
 JKGaur

Date: Wed, 13 Nov 2013 14:26:42 +0530
From: ambrish1008@gmail.com
To: indiaresists@lists.riseup.net
Subject: Re: [IAC#RG] FYI: LG finally forwards IAC's 900 cr. UIDAI land scam complaint to DDA

http://bhadas4media.com/vividh/15758-2013-11-13-06-05-18.html


क्या 'आधार' का कुछ आधार था?

  • Print
  • Email
Category: विविध
Created on Wednesday, 13 November 2013 11:35
Written by अश्विनी कुमार
कुछ समय पहले तक यानी सर्वोच्च न्यायालय का महत्त्वपूर्ण आदेश आने  से पहले पूरे देश में आधार कार्ड को लेकर बड़ी उथल  पुथल मची। कहा गया कि आधार कार्ड हर सरकारी कार्य  के लिए जरुरी है। मामले  मे सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप  करने तक युआईडी (आधार कार्ड) को लेकर सरकार का रवैया  अजीबोगरीब बना हुआ था, संसद में सरकार कुछ कह रही थी, मीडिया के सामने कुछ और न्यायालय में कुछ और, सरकार ऐसा क्यूँ कर रही थी यह तो आज भी एक पहेली है। जिसका जवाब न जनता को मिला और न ही मीडिया कुछ तलाश कर पायी। बस सवाल, सवाल और सवाल।
 
वहीँ सरकार  से जब पूछा गया कि यूआईडी का खूफिया विभाग या काउंटर इंटेलीजेन्स से कोई रिश्ता है तो सरकार ने चुप्पी साधे रखी। सरकार यहीं से सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई, आखिर सरकार आधार को लेकर रहस्यात्मक मुद्रा में क्यों थी? और सरकार एवं यूआईडीआईए ने विदेशी कंपनियों के साथ हुए समझौते को कई सालों तक छिपा कर क्यों रखा?
 
हालांकि सरकार की इस योजना पर सर्वोच्च न्यायालय ने पानी फेर दिया है। पर फिर भी यह योजना  अपने पीछे कई बड़े और महत्त्वपूर्ण सवाल छोड़ गयी है। इतने सारे पहचान प्रमाण पत्र होने के बाद भी आधार कार्ड की क्या जरुरत पड़ी, यह आज भी हर किसी के लिए सवाल है। कह सकते हैं कि सरकार द्वारा बोझ पर और बोझ लादा जा रहा था।
 
अगर सरकारी योजनाओं और नीतियों की बात करें तो उसका फायदा जनता को मिल ही रहा था, फिर आधार की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या सरकार आम जनता को आधार के माध्यम से बेवकूफ बना रही थी, और अगर ऐसा नहीं था तो 50 हजार करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को व्यवहार में लाने से पहले लोकसभा में विधेयक पेश कर स्वीकृति क्यों नहीं ली गयी। जाहिर है इतनी बड़ी परियोजना का मकसद महज सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाना था और कुछ नहीं। विडम्बना तो यह है कि 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करके अब तक केवल 22 करोड़ आधार पहचान पत्र ही बनाए गए हैं, कुल जनसंख्या का लगभग 21 फीसदी। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में तो इस कार्ड को लोककल्याणकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।      
 
सरकार आधार को लेकर क्या करना चाहती थी यह तो अब तक साफ़ नहीं हो पाया है, पर एक बात साफ़ है कि सरकार की नीयत साफ़ नहीं थी। जिन तीन कम्पनियों (असेंचर, महिंद्रा सत्यम मोर्फो, और एल-1 आइडेन्टिटी सोलुशन कम्पनी) को आधार कार्ड बनाने का काम सौंपा गया था। उसमे से एल-1 आइडेन्टिटी सोलुशन के टॉप प्रबंधन में वो लोग हैं जिनका सम्बन्ध कहीं न कहीं अमरीकी खुफिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैनिक संगठनो से है. यह अमरीका की सबसे बड़ी डिफेंस कम्पनियों में से एक है जो 25 देशों में फेस डिटेक्शन और इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट आदि जैसी चीजों को बेचती है। अमेरिका के सैनिक विभाग और स्टेट डिपार्टमेंट के सारे काम इसी कम्पनी के पास हैं। इन तीन कंपनियों में से किसी एक का सम्बन्ध विभिन्न विभागों से रहा है जिनमें आर्मी टेक्नोलोजी साइंस बोर्ड, आर्मी नॅशनल साइंस सेंटर एडवाइजरी बोर्ड और ट्रांसपोर्ट सिक्यूरिटी जैसे संगठनों से हैं। यहाँ एक बेहद जरुरी सवाल खड़ा हो जाता हैं कि आखिर सरकार इन कम्पनियों को भारत के लोगों की सारी जानकारी देकर क्या करना चाहती है? क्या सरकार यह चाहती थी कि पूरे तंत्र पर इनका कब्जा हो जाए?
 
साफ तौर  पर देखा जाए तो इस कार्ड को बनाने में हाई लेवल बायोमैट्रिक और इन्फोर्मशन टेक्नोलोजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इससे नागरिकों की प्राइवेसी का हनन नहीं होता? क्या उनके द्वारा दिए गए आंकड़े सार्वजनिक नहीं होते? और हमारे देश के विकास पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता? पर हमारी सरकार शायद इन सबसे अनभिज्ञ थी, तभी तो ऐसा काम करने जा रही थी। पर विकसित देशों को इसका गलत परिणाम दिखने लगा था, तभी तो उन्होंने इसका विरोध किया। देश की आतंरिक सुरक्षा बनी रहे, इसलिए जर्मनी, अमरीका और हंगरी ने अपने कदम पीछे खींच लिये। इंग्लैण्ड में आधार की यही योजना आठ सालों तक चली, पर समय रहते ही सरकार ने कदम उठाया और 800 मिलियन पौंड बचा लिए, जिन्हें विकास के दूसरे कार्यों में लगाया जा सकेगा।
 
आपको याद होगा महात्मा गाँधी ने अपना पहला सत्याग्रह, 22 अगस्त 1906 में किया था, तब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भी ऐसा ही एक क़ानून जारी किया था। जिसका नाम था एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट, इसके तहत ट्रांसवाल इलाके के सारे भारतीयों को रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर परिचय पत्र बनवाने के लिए अपने फिंगर प्रिंट्स देने थे, सरकार की ओर से इस पत्र को हमेशा अपने पास रखने की हिदायत भी दी और न रखने पर सजा भी तय कर गयी थी। गांधी जी को यह बात नहीं भा रही थी, उन्होंने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया और इस क़ानून को 'काले कानून' की संज्ञा दी। उसी गाँधी के देश में बन रहा था एक और "काला क़ानून", सोचिये अगर आज बापू होते तो क्या करते?
 
आधार एक ऐसी योजना कही जा सकती है, जिसका व्यवहार में आना किसी भी रूप में देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इसके बनाये जाने के कानून इतने सरल हैं कि अब तक लाखों अवैध घुसपैठिए भी देश का नागरिक होने की वैधता हासिल कर चुके हैं। दरअसल अगर इसके बनाये जाने पर नज़र डालें तो पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के पास पतें ठिकाने की कोर्इ भी मामूली पहचान है या वह किसी राजपत्रित अधिकारी से लिखवाकर देता है कि वह उसे जानता है, तो महज इस आधार पर आधार कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो अंदाजा लगा लीजिये की हमारे देश में एक ही पते पर कितने लोगों का पंजीकरण है। अब यहाँ यह भी सवाल उठता है, कि इतनी बड़ी योजना जिसे सरकार अपनी सभी नीतियों से जोड़ने की बात कर रही थी, को बनाए जाने के लिए इतने सरल नियम?
 
दरअसल आधार योजना की शुरूआत अमेरिका में आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए हुर्इ थी।  2001 में हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों को छूट दे दी गर्इ कि वे इसके माध्यम से संदिग्ध लोगों की पैरवी करें। वह भी केवल ऐसी 20 फीसदी आबादी की, जो अमेरिका में प्रवासी हैं और जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। परन्तु हमारे देश में देखिये यहां इस योजना को पूरी आबादी पर लागू किया जा रहा है। इससे साफ़ हो जाता है कि देश का वह गरीब संदिग्ध है, जिसे रोटी के लाले पड़े हैं। अर्थात हम और आप सरकार की नज़रों में संदिग्ध हैं।
 
हालांकि इस योजना का विरोध विभिन्न गैर सरकारी संगठन कर रहे थे यहाँ तक कि पी चिदंबरम ने गृहमंत्री रहते इस योजना का पुरजोर विरोध करते हुए इसे खतरनाक आतंकवादियों को भारतीय पहचान मिल जाने का आधार बताया था। लेकिन वित्तमंत्री बनते ही उनका सुर बदल गया और उन्होंने इस योजना को जरुरी बताना शुरू कर दिया। महज आधार संख्या की सुविधा नागरिक के सशक्तीकरण का बड़ा उपाय अथवा आधार नहीं बन सकता। यदि ऐसा संभव हुआ होता तो मतदाता पहचान पत्र मतदाता के सशक्तीकरण और चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कारण बनकर पेश आ गया होता। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितम्बर 2013 को केंद्र सरकार द्वारा आधार योजना को स्वैच्छिक बताने के बाद एक महत्त्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा कि कार्ड नहीं होने की स्थिति में देश के किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक स्वैच्छिक योजना है। जस्टिस बीएस चैहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि किसी भी अवैध विस्थापित को आधार कार्ड नहीं जारी किया जाना चाहिए। आधार कार्ड के बिना किसी भी कर्मचारी को वेतन व भत्ते नहीं मिलेंगे के तर्ज को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि प्राधिकरण आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में नागरिक को किसी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
 
            लेखक अश्विनी कुमार एक निजी कंपनी में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हैं. वे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लेखन का कार्य भी करते हैं. उनसे संपर्क ashwanikumar332@yahoo.in के जरिए किया जा सकता है.


On Wed, Aug 7, 2013 at 9:37 PM, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com> wrote:
I mean Voters ID Card - EPIC (Electoral Photo ID Card) issued by Election Commission.

The problem is that the CENTRAL Govt in FEDERAL Setup acts like a zamindar, all power no responsibility, everything delegated down to States.

Under the Births Act 1969, every registration for of a Birth at State/District Level is meant to be copied/maintained by a Central Registry.

So my proposal is that the EPIC (Voters Card) / Entry in Electoral Rolls will only be given for those born after 1970 against a copy of the extract from CENTRAL Registry.

About AADHAR what can I say, Dr Subramaniam Swamy in his SLP wants to convert India into a Police State by insisting on UID, Biometrics, fingerprints in voting machine etc. We all know who is behind Swamy for this.

Sarbajit


On Wed, Aug 7, 2013 at 5:57 PM, Gaur J K <gaurjk@hotmail.com> wrote:
Dear Mr. S. Roy
Am I to understand that by Voters Card you mean Aadhar Card then NO.
We have experimented with plethora of identity cards-starting the ration card,voters cards based on electoral rolls,passport,Pan Card and now Aadhar. Schemes were started and given up halfway. Does it not show that the Govt. is not sincere in having a true National Identity card. Or may be they are unclear how to tackle migrants from Nepal and Bangladesh.The thinking seems to be to make then residents. extend all benefits and blur the division between a resident and citizen gradually.
 
Your suggestion for birth certificates from 1969 is sound so far as it applies to people born thereafter. But if you take life expectancy to be around the same figure 69-70, it will leave out about 35% people born before that date. Secondly how sound is the system of reporting births and deaths  in rural areas  where even a police station is 5-7KM away
Aadhar which was started only for Govt. subsidies for poor people is being extended in scope and coverage. From optional it is being made mandatory without a mandate.
Another worrying aspect is seamless movement of people fro m private sector to govt. and from govt. to private sector without public scruitiny.
Regds
JKGaur


Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in


Post: "indiaresists@lists.riseup.net" Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net" Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists" Help: https://help.riseup.net/en/list-user WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in

Thursday, November 21, 2013

Re: [IAC#RG] In the matter of "Gory sexual assault by retired SC judge"

IN MY VIEW CORRUPT & MORALLY BANCRUPTCY KREPT IN ALL FOUR PILLARS OF
DEMOCRACY INCLUDING FOURTH ESTATE DYA BY DAY WE NOT ONLY BECOME BRAZEN
BUT ALSO SHAMELESS IN SOCIETY IN COMPETTING HOW LOW WE CAN GO IN
PUBLIC LIFE

On 11/21/13, Gaur J K <gaurjk@hotmail.com> wrote:
> Congress party knows that Public memory is short. So they kept AM Singhvi
> away for sometime and gradually increased his presence on TV. This is how
> the scams are being managed.
>
> But what about media? Barkhadutt and Sanghvi of NDTV in Neera Radia tape
> were similarly made to lie low for sometime and have come back with full
> force.
>
> JKGaur
>
>
>
>
> Date: Thu, 21 Nov 2013 01:05:36 +0530
> From: sawhneyashok@gmail.com
> To: indiaresists@lists.riseup.net
> Subject: Re: [IAC#RG] In the matter of "Gory sexual assault by retired SC
> judge"
>
>
> Dear Sarbajit,
>
>
> Since you mentioned. I must state that I have been shocked and repulsed by
> the sight of Abhishek Manu Singhvi appearing on all TV channels as the
> Congress spokesperson, even after his escapades came to full public light.
> Speaks volumes for the Congress party as also for the TV channels.
>
>
> Best,
> Ashok Sawhney
>
>
>
> On 19 November 2013 13:15, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com> wrote:
>
>
>
>
>
>
> Dear Naishadh
>
> New Year greetings to yourself.
> I'm hardly involved in these elections which are going on expected lines.
>
> From what I can make out in this Stella James matter some incidents did take
> place, either in actuality or in the mind of the victim, which she wants to
> bring into public domain but not to prosecute. That is her prerogative
> surely, irrespective if the perpetrator is a judge or not. from what I
> recall of the IPC there was a legal bar against anyone other than the victim
> or some close relative bringing it to the cops.
>
> Its very well known that some judges and senior advocates cannot control
> their libidos and there is nothing that can be done against them because the
> evidence is made to disappear or the complainants are turned. This happened
> when I went after Abhishek Singhvi's video-romp from the CPIO of the
> Supreme Court In fact there are loads of these "creepy" old seniors handing
> around the corridors of the SC and the High Court going and patting /
> feeling up the pretty lady interns and juniors quite openly - 'beti kaise
> ho'.
>
>
>
>
> After Singhvi-kaand, such scandals have advanced so much that the judges
> "fraternities" are now keeping it within themselves, like hilly-billys.
>
>
>
>
>
>
>
>
> On Tue, Nov 19, 2013 at 12:03 PM, Joshi NM <naishadhjoshi@gmail.com> wrote:
>
>
>
> Dear Sarabjit,
> Greetings in the new year.
>
>
> Keep up the good job. I thought you are more engaged in election rally heat
> but I am gla to see this post.
>
>
> Personally, I believe that instead of inquiry, immediate registering of FIR
> ought to have been proper. No arrests needed. zero numbered FIR for any
> geographic jurisdiction. If found to be a false complaint, the persons found
> in police criminal investigation involved in false complaint can be booked.
> If needed, summery report may be filed for closer of FIR by court.
>
>
> FIR would have not given scope to sponsored applicants like Dr. Nutan for
> application u/s 156 (3) to Lacknau CJM; casting aspersion of shallow
> judicial inquiry without immediately registering FIR!
> http://bhadas4media.com/state/up/lucknow/15852-2013-11-16-13-00-30.html
>
>
> What can you do to this applicant Dr. Nutan, who is applying before court on
> the basis of "no trust in inquiry" and "demanding compliance to SC
> citation"!?! See Para 3, 10, 11, 12, 15, 16 of application of Dr. Nutan.
> These could have been averted.
>
>
> SC is the most revered institution of our country and all must give utmost
> respect - no exception.
>
>
> best regards,
> -Joshi
>
>
>
>
>
> On 18 November 2013 14:46, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com> wrote:
>
>
>
>
> IAC was appalled to read in the ToI today some really offensive statements
> that the Petitioner in the case (ML Sharma) is purported to have made
> against ladies.
>
> http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-11-17/india/44161730_1_sexual-harassment-allegation-india
>
>
> "He added that he has "learnt through ancient books which has already
> disclosed and established several times that (a) lady never speak (the)
> truth. Even for a short benefit or for revenge for denial (of) her demand
> she can go up to any extent for revenge. No one can control her
> revenge/greed. Upon disclosure of truth she puts herself as a poor helpless
> in the world. All empires and fight happened due to her ego and greed
> (sic).""
>
>
> IAC promptly contacted Adv. Sharma to confirm if he had filed such rotten
> things, and if so IAC would intervene before the Court to defend the
> nation's ladies from the likes of him.
>
> To his credit, Adv Sharma replied back promptly explaining that a
> journalist had further circulated an old preliminary draft (usually given
> in advance to them to prepare questions for a TV interview). He has provided
> IAC a soft copy of the final writ as filed (subject to registry objections
> and corrections) by him which is attached.
>
> IAC agrees with Sharma that the evidence must be placed in public domain,
> such as on the website of the SC to "name them and shame them". The role of
> the Attorney General is once again quite dubious if what ML Sharma says is
> true.
>
> The identity of the judge has been pinned down, all it requires now is for
> the lady to say it.
>
> Sarbajit
>
>
> Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
> Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
> Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
> Help: https://help.riseup.net/en/list-user
> WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
>
>
>
> --
> Best Regards,
> -Joshi NM
>
> Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
> Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
> Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
> Help: https://help.riseup.net/en/list-user
> WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
>
>
> Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
> Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
> Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
> Help: https://help.riseup.net/en/list-user
> WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
>
>
>
> --
> Ashok Sawhney
> Volunteer, Joy of Giving Week
> http://joyofgivingweek.ning.com/
>
>
>
>
> Post: "indiaresists@lists.riseup.net" Exit:
> "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net" Quit:
> "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists" Help:
> https://help.riseup.net/en/list-user WWW :
> http://indiaagainstcorruption.net.in


--
Rajendra Mohan Sharma[Pipalwa]
B.Com. (Hons) LL.M.
Advocate Bombay High Court.
"Martand" 168, Shraddha Colony,
N-2, Cidco, Opp Dhoot Hospital,
Jalna Road, Aurangabad (MS) 431 003
Phone No. 0240-2476096
Mobile No.+ 91-9764777733

service to mankind is service to god

Re: [IAC#RG] @Shoma, Please have guts to fire Tarun Tejpal, if you can.

Dear all
I am sure all will agree with Er SRoy. Zero tolerance. GPLs for TTs.
Women are unfortunately biggest enemy of women. Ask Ekta. Sas bhi bahu makes billions for her.
Three cheers to our dear VPrez for kicking TT our of Prasar Bharati.
If Shomaji takes it as Ghar ki Baat then is it DOMESTIC VIOLENCE but is not it COGNISABLE OFFENCE MADAM TO WHICH YOU ARE AN ACCESSORY.
SHAME SHOMA SHAME TO YOU TO YOUR TEHELKA TOO.
Er Ratanlal Purohit

On 21-Nov-2013 10:43 AM, "Sarbajit Roy" <sroy.mb@gmail.com> wrote:
To:
Ms. Shoma Roy Choudhury@Tehelka

Dear Madam

I, and the rest of India, express my outrage at Tarun Tejpal's perverted acts. Such admitted incidents cannot be wished away by a token atonement or a light tap on the wrist "sex" month holiday.

Its common knowledge Tehelka has increasingly become just another paid news outlet. You also know very well that India Against Corruption after I took it over has refused to pay token to your rag's terms to publish news about us or the scandals we investigate (unlike IAC's previous managers regularly did to a few of your reporters).

Kindly therefore (as the lady managing your troubled ship) ensure that this disgraced editor is drummed out of the profession immediately, or the poor victim at least gets the benefit of a "Vishaka" committee.

In disgust
Er. Sarbajit Roy
India Against Corruption

Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in

Re: [IAC#RG] A vote for AAP is a vote for Congress

Dear Girendraji

Knowing of you from days when you were with East Delhi DDA flats RWA, it is a pity to see you go.

It is a great mistake that you believe that an anti-corruption movement can become a political party and remain honest.

Arvind & Co. have fooled enough people like you, so I am reminded of the Hindi saying - "sade nau karor kha ke billi chale haj ko" (for rest of India - Can you trust a cat which after swallowing 100 mice decides to go on a pilgrimage ?)

Sarbajit


On Thu, Nov 21, 2013 at 2:54 PM, Girendra Singh <badhotia@gmail.com> wrote:
अन्ना जी कि हालिया सोच ने मुझे अंदर से बहुत पीढ़ा पहुचाई है -- इसलिए नहीं कि अन्ना जी के बयान और सोच ने आप को नुक्सान पहुचाने कि कोसिस कि है वल्कि इसलिए क्योकि मेरे जैसे कार्यकर्ता सिर्फ अन्ना जी के साथ इसलिए थे क्योकि उनमे कुछ था जो देश उनकी सोच में कुछ कर गुजरने का  माद्दा रख ता था ! अन्ना जी के बारें में  कहने का हक़  तो नहीं है किन्तु क्योकि अन्ना आजकल अपने मक़सद से भटक गए है और उनको नहीं पता कि वो क्या केह रहे है और क्या कर रहे है किन्तु इतना तो में भी नासमझ नहीं किअन्ना क्या कर रहे है -- अतः में आज अपने आप को इस प्लेटफार्म से अलग कर रहा हूँ!


On Tue, Nov 19, 2013 at 11:12 AM, Veerendra Jaitly <jaitly.iit@gmail.com> wrote:
NaMo is the saviour of the Nation at this time.

Remember TINA.

AK is no match for NaMo. He is there just to create confusion in the minds of Delhi voters and may be at the national level. 
His breaking of with Anna ji was the greatest blunder. Together they had awakened the youth of whole India. And then this young man AK starting dreaming of the chair in Delhi. And that has shattered the hopes of the millions and millions of Indians.

A non political front created by Anna ji and supported by people like AK and Kiran Bedi was good enough to shake the conscience of all Indians that would have forced all the political parties to mend their ways and bring ethics in politics.

Now AAP is giving tickets to the rejected lot of the BJP and Congress and even BSP/SP (the most corrupt parties). AAP doesn't know from where all money has come? Are their donors totally honest? Are their supporters totally honest? What gurantee they can give that their chosen reps will not become corrupt?

They have already started compromising.

NaMo has proved in Gujarat. He is the best hope for India today.

Commander VK Jaitly 

With Warm Regards,

Veerendra K Jaitly
09811777904
C_cube Consultants
101/2 Beverly Park, Plot-2
Sector 22, Dwarka, New Delhi-110077 


On Mon, Nov 18, 2013 at 4:15 PM, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com> wrote:
Dear Ravi,

"It is better to keep your mouth closed and let people think you are a
fool than to open it and remove all doubt" - Mark Twain.

On 11/19/13, Ravindran P M <raviforjustice@gmail.com> wrote:
> It is definitely not possible for Sarbajit to provide any alternative in
> the short or long terms. He should stop criticising AK and NaMo at this
> point of time, since they are, as of now, better options.

Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in


Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in


Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in

Re: [IAC#RG] Rules By Which A Great Empire May Be Reduced To A Small One

Dear Sir
How are you when did you come back from. We are fine and sure you and madam should be fine
Col Ajoy Kumar
+919810770811


On Thursday, 21 November 2013 10:51 AM, LtColTTKishore <ltcolttkishore@gmail.com> wrote:
DearAll,
Greetings.
The capability to neglect of powers to be is uniform in its reach. As brought out by the subscribers with the exception of small pockets  of any state most of the states and people are
Ignored.
An article reproduced may help us understand the attitude of powers to be.
By the way, this need not be taken as discounting the angst of NE or Kerala.
Delhi with all it's Privileged status ( all items of daily need from petrol to onions are subsidized)
Should spread to rest of India ie Bharat.





Rules By Which A Great Empire May Be Reduced To A Small One
Rules By Which A Great Empire May Be Reduced To A Small One
by Benjamin Franklin   
Rules by Which a Great Empire May Be Reduced to a Small One, first appeared in The Public Advertiser, September 11, 1773.
[Presented privately to a late Minister, when he entered upon his Administration; and now first published.]
An ancient Sage valued himself upon this, that tho' he could not fiddle, he knew how to make a great City of a little one. The Science that I, a modern Simpleton, am about to communicate is the very reverse.
I address myself to all Ministers who have the Management of extensive Dominions, which from their very Greatness are become troublesome to govern, because the Multiplicity of their Affairs leaves no Time for fiddling.

In the first Place, Gentlemen, you are to consider, that a great Empire, like a great Cake, is most easily diminished at the Edges. Turn your Attention therefore first to your remotest Provinces; that as you get rid of them, the next may follow in Order.
That the Possibility of this Separation may always exist, take special Care the Provinces are never incorporated with the Mother Country, that they do not enjoy the same common Rights, the same Privileges in Commerce, and that they are governed by severer Laws, all of your enacting, without allowing them any Share in the Choice of the Legislators. By carefully making and preserving such Distinctions, you will (to keep to my Simile of the Cake) act like a wise Gingerbread Baker, who, to facilitate a Division, cuts his Dough half through in those Places, where, when bak'd, he would have it broken to Pieces.
These remote Provinces have perhaps been acquired, purchas'd, or conquer'd, at the sole Expence of the Settlers or their Ancestors, without the Aid of the Mother Country. If this should happen to increase her Strength by their growing Numbers ready to join in her Wars, her Commerce by their growing Demand for her Manufactures, or her Naval Power by greater Employment for her Ships and Seamen, they may probably suppose some Merit in this, and that it entitles them to some Favour; you are therefore to forget it all, or resent it as if they had done you Injury. If they happen to be zealous Whigs, Friends of Liberty,[1] nurtur'd in Revolution Principles, remember all that to their Prejudice, and contrive to punish it: For such Principles, after a Revolution is thoroughly established, are of no more Use, they are even odious and abominable.
However peaceably your Colonies have submitted to your Government, shewn their Affection to your Interest, and patiently borne their Grievances, you are to suppose them always inclined to revolt, and treat them accordingly. Quarter Troops among them, who by their Insolence may provoke the rising of Mobs, and by their Bullets and Bayonets suppress them. By this Means, like the Husband who uses his Wife ill from Suspicion, you may in Time convert your Suspicions into Realities.
Remote Provinces must have Governors,[2] and Judges, to represent the Royal Person, and execute every where the delegated Parts of his Office and Authority. You Ministers know, that much of the Strength of Government depends on the Opinion of the People; and much of that Opinion on the Choice of Rulers placed immediately over them. If you send them wise and good Men for Governors, who study the Interest of the Colonists, and advance their Prosperity, they will think their King wise and good, and that he wishes the Welfare of his Subjects. If you send them learned and upright Men for Judges, they will think him a Lover of Justice. This may attach your Provinces more to his Government. You are therefore to be careful who you recommend for those Offices. -- If you can find Prodigals who have ruined their Fortunes, broken Gamesters or Stock-Jobbers, these may do well as Governors; for they will probably be rapacious, and provoke the People by their Extortions. Wrangling Proctors and petty-fogging Lawyers too are not amiss, for they will be for ever disputing and quarrelling with their little Parliaments. If withal they should be ignorant, wrong-headed and insolent, so much the better. Attorneys Clerks and Newgate Solicitors will do for Chief-Justices, especially if they hold their Places during your Pleasure: -- And all will contribute to impress those ideas of your Government that are proper for a People you would wish to renounce it.
To confirm these Impressions, and strike them deeper, whenever the Injured come to the Capital with Complaints of Mal-administration, Oppression, or Injustice, punish such Suitors with long Delay, enormous Expence, and a final Judgment in Favour of the Oppressor. This will have an admirable Effect every Way. The Trouble of future Complaints will be prevented, and Governors and Judges will be encouraged to farther Acts of Oppression and Injustice; and thence the People may become more disaffected, and at length desperate.
When such Governors have crammed their Coffers, and made themselves so odious to the People that they can no longer remain among them with Safety to their Persons, recall and reward them with Pensions. You may make them Baronets too, if that respectable Order should not think fit to resent it. All will contribute to encourage new Governors in the same Practices, and make the supreme Government detestable.
If when you are engaged in War, your Colonies should vie in liberal Aids of Men and Money against the common Enemy, upon your simple Requisition, and give far beyond their Abilities, reflect, that a Penny taken from them by your Power is more honourable to you than a Pound presented by their Benevolence. Despise therefore their voluntary Grants, and resolve to harrass them with novel Taxes. They will probably complain to your Parliaments that they are taxed by a Body in which they have no Representative, and that this is contrary to common Right. They will petition for Redress. Let the Parliaments flout their Claims, reject their Petitions, refuse even to suffer the reading of them, and treat the Petitioners with the utmost Contempt. Nothing can have a better Effect, in producing the Alienation proposed; for though many can forgive Injuries, none ever forgave Contempt.
In laying these Taxes, never regard the heavy Burthens those remote People already undergo, in defending their own Frontiers, supporting their own provincial Governments, making new Roads, building Bridges, Churches and other public Edifices, which in old Countries have been done to your Hands by your Ancestors, but which occasion constant Calls and Demands on the Purses of a new People. Forget the Restraints you lay on their Trade for your own Benefit, and the Advantage a Monopoly of this Trade gives your exacting Merchants. Think nothing of the Wealth those Merchants and your Manufacturers acquire by the Colony Commerce; their encreased Ability thereby to pay Taxes at home; their accumulating, in the Price of their Commodities, most of those Taxes, and so levying them from their consuming Customers: All this, and the Employment and Support of Thousands of your Poor by the Colonists, you are intirely to forget. But remember to make your arbitrary Tax more grievous to your Provinces, by public Declarations importing that your Power of taxing them has no Limits, so that when you take from them without their Consent a Shilling in the Pound, you have a clear Right to the other nineteen. This will probably weaken every Idea of Security in their Property, and convince them that under such a Government they have nothing they can call their own; which can scarce fail of producing the happiest Consequences!
Possibly indeed some of them might still comfort themselves, and say, `Though we have no Property, we have yet something left that is valuable; we have constitutional Liberty both of Person and of Conscience. This King, these Lords, and these Commons, who it seems are too remote from us to know us and feel for us, cannot take from us our Habeas Corpus Right, or our Right of Trial by a Jury of our Neighbours: They cannot deprive us of the Exercise of our Religion, alter our ecclesiastical Constitutions, and compel us to be Papists if they please, or Mahometans.' To annihilate this Comfort, begin by Laws to perplex their Commerce with infinite Regulations impossible to be remembered and observed; ordain Seizures of their Property for every Failure; take away the Trial of such Property by Jury, and give it to arbitrary Judges of your own appointing, and of the lowest Characters in the Country, whose Salaries and Emoluments are to arise out of the Duties or Condemnations, and whose Appointments are during Pleasure. Then let there be a formal Declaration of both Houses, that Opposition to your Edicts is Treason, and that Persons suspected of Treason in the Provinces may, according to some obsolete Law, be seized and sent to the Metropolis of the Empire for Trial; and pass an Act that those there charged with certain other Offences shall be sent away in Chains from their Friends and Country to be tried in the same Manner for Felony. Then erect a new Court of Inquisition among them, accompanied by an armed Force, with Instructions to transport all such suspected Persons, to be ruined by the Expence if they bring over Evidences to prove their Innocence, or be found guilty and hanged if they can't afford it. And lest the People should think you cannot possibly go any farther, pass another solemn declaratory Act, that `King, Lords, and Commons had, hath, and of Right ought to have, full Power and Authority to make Statutes of sufficient Force and Validity to bind the unrepresented Provinces IN ALL CASES WHATSOEVER.' This will include spiritual with temporal; and taken together, must operate wonderfully to your Purpose, by convincing them, that they are at present under a Power something like that spoken of in the Scriptures, which can not only kill their Bodies, but damn their Souls to all Eternity, by compelling them, if it pleases, to worship the Devil.
To make your Taxes more odious, and more likely to procure Resistance, send from the Capital a Board of Officers to superintend the Collection, composed of the most indiscreet, ill-bred and insolent you can find. Let these have large Salaries out of the extorted Revenue, and live in open grating Luxury upon the Sweat and Blood of the Industrious, whom they are to worry continually with groundless and expensive Prosecutions before the above-mentioned arbitrary Revenue-Judges, all at the Cost of the Party prosecuted tho' acquitted, because the King is to pay no Costs. -- Let these Men by your Order be exempted from all the common Taxes and Burthens of the Province, though they and their Property are protected by its Laws. If any Revenue Officers are suspected of the least Tenderness for the People, discard them. If others are justly complained of, protect and reward them. If any of the Under-officers behave so as to provoke the People to drub them, promote those to better Offices: This will encourage others to procure for themselves such profitable Drubbings, by multiplying and enlarging such Provocations, and all with work towards the End you aim at.
Another Way to make your Tax odious, is to misapply the Produce of it. If it was originally appropriated for the Defence of the Provinces and the better Support of Government, and the Administration of Justice where it may be necessary, then apply none of it to that Defence, but bestow it where it is not necessary, in augmented Salaries or Pensions to every Governor who has distinguished himself by his Enmity to the People, and by calumniating them to their Sovereign. This will make them pay it more unwillingly, and be more apt to quarrel with those that collect it, and those that imposed it, who will quarrel again with them, and all shall contribute to your main Purpose of making them weary of your Government.
If the People of any Province have been accustomed to support their own Governors and Judges to Satisfaction, you are to apprehend that such Governors and Judges may be thereby influenced to treat the People kindly, and to do them Justice. This is another Reason for applying Part of that Revenue in larger Salaries to such Governors and Judges, given, as their Commissions are, during your Pleasure only, forbidding them to take any Salaries from their Provinces; that thus the People may no longer hope any Kindness from their Governors, or (in Crown Cases) any Justice from their Judges. And as the Money thus mis-applied in one Province is extorted from all, probably all will resent the Mis-application.
If the Parliaments of your Provinces should dare to claim Rights or complain of your Administration, order them to be harass'd with repeated Dissolutions. If the same Men are continually return'd by new Elections, adjourn their Meetings to some Country Village where they cannot be accommodated, and there keep them during Pleasure; for this, you know, is your PREROGATIVE; and an excellent one it is, as you may manage it, to promote Discontents among the People, diminish their Respect, and increase their Dis-affection.
Convert the brave honest Officers of your Navy into pimping Tide-waiters and Colony Officers of the Customs. Let those who in Time of War fought gallantly in Defence of the Commerce of their Countrymen, in Peace be taught to prey upon it. Let them learn to be corrupted by great and real Smugglers, but (to shew their Diligence) scour with armed Boats every Bay, Harbour, River, Creek, Cove or Nook throughout the Coast of your Colonies, stop and detain every Coaster, every Wood-boat, every Fisherman, tumble their Cargoes, and even their Ballast, inside out and upside down; and if a Penn'orth of Pins is found un-entered, let the Whole be seized and confiscated. Thus shall the Trade of your Colonists suffer more from their Friends in Time of Peace, than it did from their Enemies in War. Then let these Boats Crews land upon every Farm in their Way, rob the Orchards, steal the Pigs and Poultry, and insult the Inhabitants. If the injured and exasperated Farmers, unable to procure other Justice, should attack the Agressors, drub them and burn their Boats, you are to call this High Treason and Rebellion, order Fleets and Armies into their Country, and threaten to carry all the Offenders three thousand Miles to be hang'd, drawn and quartered. O! this will work admirably!
If you are told of Discontents in your Colonies, never believe that they are general, or that you have given Occasion for them; therefore do not think of applying any Remedy, or of changing any offensive Measure. Redress no Grievance, lest they should be encouraged to demand the Redress of some other Grievance. Grant no Request that is just and reasonable, lest they should make another that is unreasonable. Take all your Informations of the State of the Colonies from your Governors and Officers in Enmity with them. Encourage and reward these Leasing-makers; secrete their lying Accusations lest they should be confuted; but act upon them as the clearest Evidence, and believe nothing you hear from the Friends of the People. Suppose all their Complaints to be invented and promoted by a few factious Demagogues, whom if you could catch and hang, all would be quiet. Catch and hang a few of them accordingly; and the Blood of the Martyrs shall work Miracles in favour of your Purpose.
If you see rival Nations rejoicing at the Prospect of your Disunion with your Provinces, and endeavouring to promote it: If they translate, publish and applaud all the Complaints of your discontented Colonists, at the same Time privately stimulating you to severer Measures; let not that alarm or offend you. Why should it? since you all mean the same Thing.
If any Colony should at their own Charge erect a Fortress to secure their Port against the Fleets of a foreign Enemy, get your Governor to betray that Fortress into your Hands. Never think of paying what it cost the Country, for that would look, at least, like some Regard for Justice; but turn it into a Citadel to awe the Inhabitants and curb their Commerce. If they should have lodged in such Fortress the very Arms they bought and used to aid you in your Conquests, seize them all, 'twill provoke like Ingratitude added to Robbery. One admirable Effect of these Operations will be, to discourage every other Colony from erecting such Defences, and so their and your Enemies may more easily invade them, to the great Disgrace of your Government, and of course the Furtherance of your Project.
Send Armies into their Country under Pretence of protecting the Inhabitants; but instead of garrisoning the Forts on their Frontiers with those Troops, to prevent Incursions, demolish those Forts, and order the Troops into the Heart of the Country, that the Savages may be encouraged to attack the Frontiers, and that the Troops may be protected by the Inhabitants: This will seem to proceed from your Ill will or your Ignorance, and contribute farther to produce and strengthen an Opinion among them, that you are no longer fit to govern them.
Lastly, Invest the General of your Army in the Provinces with great and unconstitutional Powers, and free him from the Controul of even your own Civil Governors. Let him have Troops enow under his Command, with all the Fortresses in his Possession; and who knows but (like some provincial Generals in the Roman Empire, and encouraged by the universal Discontent you have produced) he may take it into his Head to set up for himself. If he should, and you have carefully practised these few excellent Rules of mine, take my Word for it, all the Provinces will immediately join him, and you will that Day (if you have not done it sooner) get rid of the Trouble of governing them, and all the Plagues attending their Commerce and Connection from thenceforth and for ever. Q. E. D.
[edit]Notes:

^  See also Sons of Liberty
^  For further information on the role of Governors in Colonial America see The Governor

    This work published before January 1, 1923 is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Category: PD-old
Navigation menu
Create accountLog inPageDiscussionReadEditView history



LtCol(retd.)T.T.Kishore, Engineers
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in

Re: [IAC#RG] A vote for AAP is a vote for Congress

अन्ना जी कि हालिया सोच ने मुझे अंदर से बहुत पीढ़ा पहुचाई है -- इसलिए नहीं कि अन्ना जी के बयान और सोच ने आप को नुक्सान पहुचाने कि कोसिस कि है वल्कि इसलिए क्योकि मेरे जैसे कार्यकर्ता सिर्फ अन्ना जी के साथ इसलिए थे क्योकि उनमे कुछ था जो देश उनकी सोच में कुछ कर गुजरने का  माद्दा रख ता था ! अन्ना जी के बारें में  कहने का हक़  तो नहीं है किन्तु क्योकि अन्ना आजकल अपने मक़सद से भटक गए है और उनको नहीं पता कि वो क्या केह रहे है और क्या कर रहे है किन्तु इतना तो में भी नासमझ नहीं किअन्ना क्या कर रहे है -- अतः में आज अपने आप को इस प्लेटफार्म से अलग कर रहा हूँ!


On Tue, Nov 19, 2013 at 11:12 AM, Veerendra Jaitly <jaitly.iit@gmail.com> wrote:
NaMo is the saviour of the Nation at this time.

Remember TINA.

AK is no match for NaMo. He is there just to create confusion in the minds of Delhi voters and may be at the national level. 
His breaking of with Anna ji was the greatest blunder. Together they had awakened the youth of whole India. And then this young man AK starting dreaming of the chair in Delhi. And that has shattered the hopes of the millions and millions of Indians.

A non political front created by Anna ji and supported by people like AK and Kiran Bedi was good enough to shake the conscience of all Indians that would have forced all the political parties to mend their ways and bring ethics in politics.

Now AAP is giving tickets to the rejected lot of the BJP and Congress and even BSP/SP (the most corrupt parties). AAP doesn't know from where all money has come? Are their donors totally honest? Are their supporters totally honest? What gurantee they can give that their chosen reps will not become corrupt?

They have already started compromising.

NaMo has proved in Gujarat. He is the best hope for India today.

Commander VK Jaitly 

With Warm Regards,

Veerendra K Jaitly
09811777904
C_cube Consultants
101/2 Beverly Park, Plot-2
Sector 22, Dwarka, New Delhi-110077 


On Mon, Nov 18, 2013 at 4:15 PM, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com> wrote:
Dear Ravi,

"It is better to keep your mouth closed and let people think you are a
fool than to open it and remove all doubt" - Mark Twain.

On 11/19/13, Ravindran P M <raviforjustice@gmail.com> wrote:
> It is definitely not possible for Sarbajit to provide any alternative in
> the short or long terms. He should stop criticising AK and NaMo at this
> point of time, since they are, as of now, better options.

Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in


Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in