ToIndia Against Corruption
UPA GOVT'S UNCHARITABLE REMARKS ON JUDICIARY
Speaking in Parliament , the Finance Minister accused judiciary of putting impediments in the functioning of the government. Certainly, millions of well informed Indians will reject this charge with the contempt that it deserves. On the other hand, people think that the judiciary is the only hope today to restore probity in public life and people want judiciary to be proactive.
But for the Supreme Court, the people involved in monumental corruption such as Commonwealth games, 2G scam, Coal scam and several other scams of Manmohan Singh's government which have become the order of the day now, would have gone scot free. Several organisations would have got away with environmental violations. It is true that Supreme Court has now become sort of powerful constitutional body. But, this is only because of the huge support that it gets from the public and the common man who feel helpless in the present situation.
The government is now trying to bring several amendments in Parliament to curtail the powers of the Supreme Court and control its function in a direct or indirect way. Credibility of the ministers and politicians in the country is already low and their attempt to check the Supreme Court may lead to a lot of public anger which these politicians cannot control.
It is necessary that those in charge of the government at top level should have the wisdom to see things in proper perspective and understand the public mood and the ultimate limitations of the ministers and politicians. By indulging in unchecked corruption and nepotism on the one hand and in trying to put down Supreme Court, which is the only place where people hope to get justice , the central government is playing with fire.
N.S.Venkataraman
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Tuesday, September 3, 2013
Re: [IAC#RG] UPA GOVT’S UNCHARITABLE REMARKS ON JUDICIARY
From Commander T.N. Singhal (Retd)
My understanding of working of the Parliament is that there is a 'RIGHT TO REPLY'
to an adverse comment by an MP in the Parliament by a person adversely accused.
Of course this 'RIGHT TO REPLY' is available only to an MP. It is therefore NOT
HONOURABLE to comment when the accused cannot reply. Of course one can split
hair and claim that this available only to INDIVIDUALS and not INSTITUTIONS. But
accusations should not be voiced degrading CONSTITUTIONAL institutions like
the Judiciary.
On Fri, Aug 30, 2013 at 7:49 PM, Venkatraman Ns <nsvenkatchennai@gmail.com> wrote:
Monday, September 2, 2013
Re: [IAC#RG] The Call of Truth
संक्रमण काल के विकल्प नरेन्द्र मोदी
देश की रजनीति राजपुरुषों से विहीन सी हो गई है। यूपीए की प्रमुख सोनिया
गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी हैं, अपने दामाद के माध्यम से
जमीनों से 'मोटा माल' बनाने के खेल में लगी हैं। रक्षा सौदों में दलाली
के आरोपी और विभिन्न बड़े-बड़े घोटालों के सूत्रधारों को उनका संरक्षण
जगजाहिर है। उनकी कठपुतली और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के गुट के
मंत्री जो 'अमेरिकन एजेंट' जैसे दिखते हैं, वे खुले आम घोटालों की
'लूटसंस्कृति' के प्रतिनिधि बन चुके हैं और मनमोहन सिंह उन्हें खुला
संरक्षण दे रहे हैं।
शेयर व वायदा कारोबार के खेल अब व्यापारी नहीं, सरकारी मंत्री व नौकरशाह
खेल रहे हैं। वस्तुओं व जिंसों के दामों के उतार-चढ़ाव का यह खेल
प्रतिदिन जनता को 15-20 हजार करोड़ रुपये की चपत दे देता है। सरकारी
समर्थन से साम्प्रदायिकता, वस्तुओं के दामों व मुद्रास्फीति के समान
बढ़ती जा रही है। इनके बीच आम आदमी की कीमत डॉलर के मुकाबले रुपये की
कीमत जैसी गिरती जा रही है। खेल ऐसा है कि देश की कुल 25-30 प्रतिशत बचत
में आम आदमी का हिस्सा जो कभी 70-80 प्रतिशत के बीच रहता था, अब 20 से 30
प्रतिशत आ गया है। यह चेतावनी की घंटी जैसा ही तो संकेत दे रहा है कि अब
देश की 80 प्रतिशत जनता को कर्ज के जाल में जीवन जीने को अभ्यस्त होना
पड़ेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था का नक्शा खड़ा हो चुका है जिसमें खेती-किसानी
बेमानी होती जायेगी और परिवार नाम की संस्था बिखर जायेगी। ऐसे में देश की
25-30 करोड़ बेरोजगार युवा शक्ति को मुफलिसी के दिनों में परिवार का
संरक्षण मिलना संभव ही नहीं हो पायेगा। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की
अर्थव्यवस्था से जोडऩे की जिद कांग्रेस पार्टी व भाजपा दोनों की ही है।
यह हमारी भावी पीढिय़ों के लिए घातक हो चुकी है किन्तु इसे पलटने का
आत्मबल किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है।
समय नये विकल्पों पर सोचने व आजमाने का है। क्षेत्रीय दल चुनावों के
उपरान्त तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में हैंै। यद्यपि वे कांग्रेस
पार्टी के समर्थन से ही सत्ता में आ पायेंगे। स्वाभाविक है कि अगर ऐसा
होता है तो यह गठजोड़ एक से दो साल तक ही चल पायेगा और कांग्रेस पार्टी
देश के बिगड़ते हालातों का ठीकरा तीसरे मोर्चे के दलों पर फोड़ पुन:
सत्ता की वापसी की राह देखना चाहेगी।
व्यवस्था परिवर्तन के तथाकथित आंदोलन खड़े होने से पूर्व ही बिखर चुके
हैं और नये विकल्प और उनका राष्ट्रवादी स्वरूप अभी दूर की कौड़ी ही है।
अगर यह संभव न हुआ तो इसके लिए अब लंबे समय तक और संघर्ष होना तय है।
समय संक्रमण काल का है। देश में चौतरफा अराजकता और कुशासन से आक्रोश एवं
निराशा की स्थिति है। जनता परिवर्तन चाहती है। वह सुशासन और पारदर्शिता
के साथ जनकेन्द्रित ऐसा विकल्प खोजना चाह रही है जो भारतीयता और भारतीय
हितों को प्राथमिकता दे सके। स्वाभाविक रूप से जनआकांक्षा, अति
अन्तर्राष्ट्रीयवाद व कारपोरेटवाद के विरुद्ध तो है ही, फैल रही
अपसंस्कृति के विरुद्ध भी है। देश के बिगड़ते आर्थिक माहौल व सांप्रदायिक
वैमनस्य ने जहां सामाजिक समरसता को समाप्त किया है वहीं जीवन संघर्ष को
बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की बन चुकी है जो युवा होते
इस देश को गृह युद्ध व अराजकता में धकेलने के लिए पर्याप्त है।
किसी चौथे सशक्त विकल्प के अभाव में भाजपा, नरेन्द्र मोदी एवं एनडीए एक
संक्रमणकालीन विकल्प के रूप में सामने उभर चुके हैं। व्यवस्था परिवर्तन
के आंदोलनों ने कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ भाजपा के चिंतन की सीमायें
जनता के सामने रख दी हैं। जनता को जिस वैकल्पिक व्यवस्था अथवा व्यवस्था
परिवर्तन के सपनों को हाल ही में दिखाया गया है, उनसे भाजपा भी खासी दूर
ही है। एक अजीब सी टिप्पणी बुद्धिजीवी, पत्रकार व आमजन सभी कर रहे हैं कि
भाजपा भी कांग्रेस जैसी ही है और भाजपा के सत्ता में आने से भी कुछ बदलने
वाला नहीं है। मोदी भी बाजार, उपभोक्तावाद व कारपोरेटवाद के समर्थक ही
हैं। किन्तु प्रश्न मात्र नीतियों का नहीं, नीयत का भी है। एक आदर्श एवं
यूटोपिया की तलाश में हम अगर भाजपा को खारिज करते हैं तो यूपीए अथवा
यूपीए के समर्थन से तीसरा मोर्चा सत्ता में आ सकता है। ऐसे में यह कथ्य
एक सनक ही माना जायेगा कि या तो देश में एक आदर्श व्यवस्था लेकर कोई आकाश
से देवता अवतरित हो अन्यथा हम यूपीए के नारकीय कुशासन में ही खुश हैं,
मगर भाजपा व एनडीए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं।
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए अगर सख्त प्रशासन एवं
पारदर्शी व्यवस्था के साथ बाजारवादी व्यवस्था को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो भी उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। जागरूक, संवेदनशील, समाजवादोन्मुख व
व्यवस्था परिवर्तन के समर्थक लोगों को जो 'मौलिक भारत' चाहिए, वह एक
क्रमिक प्रक्रिया से ही बन सकता है और उन्हें मोदी के आगमन को उसकी दिशा
में बढ़ते हुए एक कदम के रूप में लेना चाहिए, जो लोकतंत्र व कानून के
शासन में विश्वास रखने वाला और 'राष्ट्र प्रथम' की मानसिकता से ओत-प्रोत
है। यह जरूर है कि मोदी की आलोचना, समीक्षा व विश्लेषण निरंतर किया जाना
चाहिए और वैकल्पिक मोर्चे की नीतियों व ढांचे का विस्तार भी समानान्तर
होते रहना चाहिए।
हां, मोदी को वह भूल नहीं करनी चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा को
कांग्रेस पार्टी का 'भगवा संस्करण' कह कर की थी। मोदी को भाजपा को भगवा
से उठाकर भारतीयता, घोर बाजारवाद से उठाकर समाजवादोन्मुखी बाजारवाद तक
लाने की कोशिश करते दिखना चाहिए। ऐसे में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती ही
जायेगी। शेष कार्य व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगी शक्तियां करती जायेंगी।
ऐसे में मैं कह सकता हूं 'स्वागत है नरेन्द्र मोदी'।
अनुज अग्रवाल
www.dialogueindia.in
देश की रजनीति राजपुरुषों से विहीन सी हो गई है। यूपीए की प्रमुख सोनिया
गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी हैं, अपने दामाद के माध्यम से
जमीनों से 'मोटा माल' बनाने के खेल में लगी हैं। रक्षा सौदों में दलाली
के आरोपी और विभिन्न बड़े-बड़े घोटालों के सूत्रधारों को उनका संरक्षण
जगजाहिर है। उनकी कठपुतली और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के गुट के
मंत्री जो 'अमेरिकन एजेंट' जैसे दिखते हैं, वे खुले आम घोटालों की
'लूटसंस्कृति' के प्रतिनिधि बन चुके हैं और मनमोहन सिंह उन्हें खुला
संरक्षण दे रहे हैं।
शेयर व वायदा कारोबार के खेल अब व्यापारी नहीं, सरकारी मंत्री व नौकरशाह
खेल रहे हैं। वस्तुओं व जिंसों के दामों के उतार-चढ़ाव का यह खेल
प्रतिदिन जनता को 15-20 हजार करोड़ रुपये की चपत दे देता है। सरकारी
समर्थन से साम्प्रदायिकता, वस्तुओं के दामों व मुद्रास्फीति के समान
बढ़ती जा रही है। इनके बीच आम आदमी की कीमत डॉलर के मुकाबले रुपये की
कीमत जैसी गिरती जा रही है। खेल ऐसा है कि देश की कुल 25-30 प्रतिशत बचत
में आम आदमी का हिस्सा जो कभी 70-80 प्रतिशत के बीच रहता था, अब 20 से 30
प्रतिशत आ गया है। यह चेतावनी की घंटी जैसा ही तो संकेत दे रहा है कि अब
देश की 80 प्रतिशत जनता को कर्ज के जाल में जीवन जीने को अभ्यस्त होना
पड़ेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था का नक्शा खड़ा हो चुका है जिसमें खेती-किसानी
बेमानी होती जायेगी और परिवार नाम की संस्था बिखर जायेगी। ऐसे में देश की
25-30 करोड़ बेरोजगार युवा शक्ति को मुफलिसी के दिनों में परिवार का
संरक्षण मिलना संभव ही नहीं हो पायेगा। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की
अर्थव्यवस्था से जोडऩे की जिद कांग्रेस पार्टी व भाजपा दोनों की ही है।
यह हमारी भावी पीढिय़ों के लिए घातक हो चुकी है किन्तु इसे पलटने का
आत्मबल किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है।
समय नये विकल्पों पर सोचने व आजमाने का है। क्षेत्रीय दल चुनावों के
उपरान्त तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में हैंै। यद्यपि वे कांग्रेस
पार्टी के समर्थन से ही सत्ता में आ पायेंगे। स्वाभाविक है कि अगर ऐसा
होता है तो यह गठजोड़ एक से दो साल तक ही चल पायेगा और कांग्रेस पार्टी
देश के बिगड़ते हालातों का ठीकरा तीसरे मोर्चे के दलों पर फोड़ पुन:
सत्ता की वापसी की राह देखना चाहेगी।
व्यवस्था परिवर्तन के तथाकथित आंदोलन खड़े होने से पूर्व ही बिखर चुके
हैं और नये विकल्प और उनका राष्ट्रवादी स्वरूप अभी दूर की कौड़ी ही है।
अगर यह संभव न हुआ तो इसके लिए अब लंबे समय तक और संघर्ष होना तय है।
समय संक्रमण काल का है। देश में चौतरफा अराजकता और कुशासन से आक्रोश एवं
निराशा की स्थिति है। जनता परिवर्तन चाहती है। वह सुशासन और पारदर्शिता
के साथ जनकेन्द्रित ऐसा विकल्प खोजना चाह रही है जो भारतीयता और भारतीय
हितों को प्राथमिकता दे सके। स्वाभाविक रूप से जनआकांक्षा, अति
अन्तर्राष्ट्रीयवाद व कारपोरेटवाद के विरुद्ध तो है ही, फैल रही
अपसंस्कृति के विरुद्ध भी है। देश के बिगड़ते आर्थिक माहौल व सांप्रदायिक
वैमनस्य ने जहां सामाजिक समरसता को समाप्त किया है वहीं जीवन संघर्ष को
बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की बन चुकी है जो युवा होते
इस देश को गृह युद्ध व अराजकता में धकेलने के लिए पर्याप्त है।
किसी चौथे सशक्त विकल्प के अभाव में भाजपा, नरेन्द्र मोदी एवं एनडीए एक
संक्रमणकालीन विकल्प के रूप में सामने उभर चुके हैं। व्यवस्था परिवर्तन
के आंदोलनों ने कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ भाजपा के चिंतन की सीमायें
जनता के सामने रख दी हैं। जनता को जिस वैकल्पिक व्यवस्था अथवा व्यवस्था
परिवर्तन के सपनों को हाल ही में दिखाया गया है, उनसे भाजपा भी खासी दूर
ही है। एक अजीब सी टिप्पणी बुद्धिजीवी, पत्रकार व आमजन सभी कर रहे हैं कि
भाजपा भी कांग्रेस जैसी ही है और भाजपा के सत्ता में आने से भी कुछ बदलने
वाला नहीं है। मोदी भी बाजार, उपभोक्तावाद व कारपोरेटवाद के समर्थक ही
हैं। किन्तु प्रश्न मात्र नीतियों का नहीं, नीयत का भी है। एक आदर्श एवं
यूटोपिया की तलाश में हम अगर भाजपा को खारिज करते हैं तो यूपीए अथवा
यूपीए के समर्थन से तीसरा मोर्चा सत्ता में आ सकता है। ऐसे में यह कथ्य
एक सनक ही माना जायेगा कि या तो देश में एक आदर्श व्यवस्था लेकर कोई आकाश
से देवता अवतरित हो अन्यथा हम यूपीए के नारकीय कुशासन में ही खुश हैं,
मगर भाजपा व एनडीए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं।
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए अगर सख्त प्रशासन एवं
पारदर्शी व्यवस्था के साथ बाजारवादी व्यवस्था को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो भी उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। जागरूक, संवेदनशील, समाजवादोन्मुख व
व्यवस्था परिवर्तन के समर्थक लोगों को जो 'मौलिक भारत' चाहिए, वह एक
क्रमिक प्रक्रिया से ही बन सकता है और उन्हें मोदी के आगमन को उसकी दिशा
में बढ़ते हुए एक कदम के रूप में लेना चाहिए, जो लोकतंत्र व कानून के
शासन में विश्वास रखने वाला और 'राष्ट्र प्रथम' की मानसिकता से ओत-प्रोत
है। यह जरूर है कि मोदी की आलोचना, समीक्षा व विश्लेषण निरंतर किया जाना
चाहिए और वैकल्पिक मोर्चे की नीतियों व ढांचे का विस्तार भी समानान्तर
होते रहना चाहिए।
हां, मोदी को वह भूल नहीं करनी चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा को
कांग्रेस पार्टी का 'भगवा संस्करण' कह कर की थी। मोदी को भाजपा को भगवा
से उठाकर भारतीयता, घोर बाजारवाद से उठाकर समाजवादोन्मुखी बाजारवाद तक
लाने की कोशिश करते दिखना चाहिए। ऐसे में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती ही
जायेगी। शेष कार्य व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगी शक्तियां करती जायेंगी।
ऐसे में मैं कह सकता हूं 'स्वागत है नरेन्द्र मोदी'।
अनुज अग्रवाल
www.dialogueindia.in
On Sun, Sep 1, 2013 at 4:28 PM, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com> wrote:
Here are 2 brief extracts from a core paragraph in that call.Dear IACAbout 90 odd years ago, on 19 August 1921 somebody (whose genes I carry) delivered "The Call for Truth" soon after returning from the USA and elsewhere. This was the clarion call for "True Swaraj" given in 1905 (not Gandhi's "Fake Swaraj" of 1909).
While ostensibly paying "homage" to "Mahatma" Gandhi, this call inexorably set in process the violent counter-agitation to Gandhi's defeatist and collaborationist 'satyagraha' and culminated, 2 years later, as the Hindustan Republican Army (or HRA) which won Independence for India from the British (but not from its people).
"Alien government in India is a veritable chameleon. Today it comes in the guise of the Englishman, tomorrow perhaps as some other foreigner; the next day without abating a jot of its virulence, it may take the shape of our own countrymen. ... So in 1905 I called upon my own countrymen to create their own country by putting forth their own powers from within. For the act of creation is itself the realisation of the truth."
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
-----------------------------------------------------------
Anuj Agrawal, Editor Dialogue India
www.dialogueindia.in
Mob. 9811424443
Re: [HumJanenge] SAVE RTI Appoint RTI activists as CIC Information Commissioners
Why donot you sue him?
On 8/18/13, NCPRI India <ncpri.india@gmail.com> wrote:
> *CLARIFICATION*
>
> This is to clarify that the NCPRI has neither issued any statement
> demanding the appointment of RTI activists as Information Commissioners nor
> has it authorised any person to issue such a statement. The email with the
> subject line: "SAVE RTI Appoint activists as CIC Information Commissioners"
> sent via email id: ncpri2004@yahoo.co.in, mentioning one of our members -
> Ms. Amrita Johri, is not only fraudulent but also mischievous. The official
> email id of NCPRI is ncpri.india@gmail.com. We request readers to check
> with us first whenever they receive such fraudulent messages.
>
> Please circulate this clarification amongst your networks to avoid any
> confusion or misunderstanding about the NCPRI.
>
> Nikhil Dey, Anjali Bhardwaj & Venkatesh Nayak
> (Co-convenors of the NCPRI)
>
>
> On Thu, Aug 15, 2013 at 3:12 PM, Raminder Singh
> <ramisingh.bbc@gmail.com>wrote:
>
>> Amrita,
>>
>> The tip on RaiSinha is actually 4 months under India's first woman Chief
>> Information Commissioner, with PKM getting in for now as an IC like ANT
>> did
>> ?
>>
>> RS "Raminder" Pabbi
>>
>> On Thu, Aug 15, 2013 at 2:57 PM, NCPRI INDIA
>> <ncpri2004@yahoo.co.in>wrote:
>>
>>> To Dear all,
>>>
>>
>>
>>> *15 August 2013*
>>>
>>
>>
>>> The *National Campaign for Peoples' Right to Information (NCPRI)*supports
>>> the popular demand expressed by Anna Hazare that selections for 5
>>> approved posts for Central Information Commissioners, including Chief
>>> Information Commissioner, be only filled from those applicants who are
>>> not
>>> from the category *"widely experienced in administration and
>>> governance"*,
>>> which category has been garnering a disproportionately excessive share
>>> in
>>> such posts.
>>>
>>
>>
>>> Thank you,
>>>
>>
>>
>>> Amrita Johri
>>>
>>
>>
>>> 9810273984
>>>
>>
>>
>>> (On behalf of the NCPRI)
>>>
>>
>>
>>> -- National Campaign for People's Right to Information
>>>
>>
>>
>>> Email: ncpri.india@gmail.com <http://www.righttoinformation.info>
>>>
>>
>>
>>> www.righttoinformation.info **
>>>
>>
>>
>>> *In reply to*
>>>
>>
>>
>>> *Dear all RTI activists***
>>>
>>
>>
>>> *The Govt and BJP* have already decided that Pradeep Kumar Mishra will
>>> be appointed as next Chief Information Commissioner.
>>> We request all RTI activists to join *Anna's Save RTI
>>> campaign*<http://saverti.webege.com>
>>> .
>>>
>>> Please reply to this email with your details like name address and
>>> mobile.
>>>
>>> RTI activists please submit their names, mobile and address for *Anna's
>>> Save RTI campaign* <http://saverti.webege.com>. on this online form also
>>> if you are not member of any mailing list
>>>
>>> Next CIC P.K.Misra - Secretary DoPT <http://saverti.webege.com/#>
>>> *The Govt and BJP* have decided that Pradeep Kumar Mishra will be
>>> appointed as next Chief Information Commissioner. *They have taken this
>>> decision without issuing any notice or seeking applications for the
>>> post*.
>>> Govt. only wants pliable person in such sensitive positions who know the
>>> tricks by which one ex-government officer will help another government
>>> officer to escape from giving information. A person who will never
>>> impose
>>> penalty on the bureaucracy so that he will keep his posh bungalow in
>>> Delhi
>>> after retirement. Pradeep Kumar Mishra is such a person and it is fixed
>>> with Sushma Swaraj that he will be sent to the Central Information
>>> Commission. *GOD SAVE RTI*
>>>
>>> On Thu, Aug 15, 2013 at 12:46 PM, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com>
>>> wrote:
>>>
>>>> 1) The online form is not working
>>>>
>>>> 2) In terms of Oct.18 2012 agreement, please do not use "*India Against
>>>> Corruption*" wording under Anna's photo's
>>>>
>>>> 3) Who is Anna Hazare to select a panel of 5 names ?
>>>>
>>>
>>
>>> On Thu, Aug 15, 2013 at 12:33 PM, join bvga <joinbvga@gmail.com> wrote:
>>>>
>>>>> PLEASE ADD YOUR NAME
>>>>>
>>>>> *Reply to his email or fill the online form*
>>>>> SAVE RTI <http://saverti.webege.com> Appoint RTI activists as CIC
>>>>> Information Commissioners
>>>>>
>>>>> *Save-RTI, stop DoPT secretly appointing only retired babus to Central
>>>>> Information Commission. *
>>>>> ANNA HAZARE APPEALS to INDIA <http://saverti.webege.com/#>
>>>>> *ANNA HAZARE* says only citizens can save RTI now.
>>>>> *ANNA HAZARE* says VOTE OUT *BOTH* Congress and the BJP unless all 5
>>>>> Information Commissioners appointed now are RTI activists.
>>>>>
>>>>> Next CIC P.K.Misra - Secretary DoPT <http://saverti.webege.com/#>
>>>>> [image: Pradeep Kr Misra]The Govt and BJP have decided that *Pradeep
>>>>> Kumar Mishra* will be appointed as next Chief Information
>>>>> Commissioner. They have taken this decision without issuing any notice
>>>>> or
>>>>> seeking applications for the post. Govt. only wants pliable person in
>>>>> such
>>>>> sensitive positions who know the tricks by which one ex-government
>>>>> officer
>>>>> will help another government officer to escape from goving information.
>>>>> A
>>>>> person who will never impose penalty on the bureaucracy so that he will
>>>>> get
>>>>> his posh bungalow in Delhi after retirement. Pradeep Kumar Mishra is
>>>>> such a
>>>>> person and it is fixed with Sushma Swaraj that he will be sent to the
>>>>> Central Information Commission. *GOD SAVE RTI*
>>>>>
>>>>> *What can citizen do to save RTI?*
>>>>>
>>>>> Section 12(5)of RTI Act <http://cic.gov.in/rti-act.htm>
>>>>> "The Chief Information Commissioner and Information Commissioners
>>>>> shall
>>>>> be persons of eminence in public life with wide knowledge and
>>>>> experience in
>>>>> law, science and technology, social service, management, journalism,
>>>>> mass
>>>>> media or administration and governance".*This does not mean that only
>>>>> Babus can be appointed*
>>>>>
>>>>> India's War Against Corruption will only succeed if honest persons
>>>>> experienced in fighting against corruption for years and who know the
>>>>> tricks of bureaucracy to deny information are appointed to the
>>>>> Information
>>>>> Commission. Anna has prepared a panel list of 5 such honest activist
>>>>> persons to send it to PM and demand that they and only they be
>>>>> appointed.
>>>>>
>>>>> --
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "INDIA RTI for empowerment" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to rti4empowerment+unsubscribe@googlegroups.com.
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>>
>>>>
>>>> --
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups
>>> "HumJanenge Forum People's Right to Information, RTI Act 2005" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an
>>> email to HumJanenge+unsubscribe@googlegroups.com.
>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "HumJanenge Forum People's Right to Information, RTI Act 2005" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to HumJanenge+unsubscribe@googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>
>
>
> --
> National Campaign for People's Right to Information
> Email: ncpri.india@gmail.com
> www.righttoinformation.info
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "HumJanenge Forum People's Right to Information, RTI Act 2005" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to HumJanenge+unsubscribe@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
--
Anand S.
Coordinator, Anti Corruption Forum
Bangalore 560 085.
Cell No. +91-87928-91066
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "HumJanenge Forum People's Right to Information, RTI Act 2005" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to HumJanenge+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
On 8/18/13, NCPRI India <ncpri.india@gmail.com> wrote:
> *CLARIFICATION*
>
> This is to clarify that the NCPRI has neither issued any statement
> demanding the appointment of RTI activists as Information Commissioners nor
> has it authorised any person to issue such a statement. The email with the
> subject line: "SAVE RTI Appoint activists as CIC Information Commissioners"
> sent via email id: ncpri2004@yahoo.co.in, mentioning one of our members -
> Ms. Amrita Johri, is not only fraudulent but also mischievous. The official
> email id of NCPRI is ncpri.india@gmail.com. We request readers to check
> with us first whenever they receive such fraudulent messages.
>
> Please circulate this clarification amongst your networks to avoid any
> confusion or misunderstanding about the NCPRI.
>
> Nikhil Dey, Anjali Bhardwaj & Venkatesh Nayak
> (Co-convenors of the NCPRI)
>
>
> On Thu, Aug 15, 2013 at 3:12 PM, Raminder Singh
> <ramisingh.bbc@gmail.com>wrote:
>
>> Amrita,
>>
>> The tip on RaiSinha is actually 4 months under India's first woman Chief
>> Information Commissioner, with PKM getting in for now as an IC like ANT
>> did
>> ?
>>
>> RS "Raminder" Pabbi
>>
>> On Thu, Aug 15, 2013 at 2:57 PM, NCPRI INDIA
>> <ncpri2004@yahoo.co.in>wrote:
>>
>>> To Dear all,
>>>
>>
>>
>>> *15 August 2013*
>>>
>>
>>
>>> The *National Campaign for Peoples' Right to Information (NCPRI)*supports
>>> the popular demand expressed by Anna Hazare that selections for 5
>>> approved posts for Central Information Commissioners, including Chief
>>> Information Commissioner, be only filled from those applicants who are
>>> not
>>> from the category *"widely experienced in administration and
>>> governance"*,
>>> which category has been garnering a disproportionately excessive share
>>> in
>>> such posts.
>>>
>>
>>
>>> Thank you,
>>>
>>
>>
>>> Amrita Johri
>>>
>>
>>
>>> 9810273984
>>>
>>
>>
>>> (On behalf of the NCPRI)
>>>
>>
>>
>>> -- National Campaign for People's Right to Information
>>>
>>
>>
>>> Email: ncpri.india@gmail.com <http://www.righttoinformation.info>
>>>
>>
>>
>>> www.righttoinformation.info **
>>>
>>
>>
>>> *In reply to*
>>>
>>
>>
>>> *Dear all RTI activists***
>>>
>>
>>
>>> *The Govt and BJP* have already decided that Pradeep Kumar Mishra will
>>> be appointed as next Chief Information Commissioner.
>>> We request all RTI activists to join *Anna's Save RTI
>>> campaign*<http://saverti.webege.com>
>>> .
>>>
>>> Please reply to this email with your details like name address and
>>> mobile.
>>>
>>> RTI activists please submit their names, mobile and address for *Anna's
>>> Save RTI campaign* <http://saverti.webege.com>. on this online form also
>>> if you are not member of any mailing list
>>>
>>> Next CIC P.K.Misra - Secretary DoPT <http://saverti.webege.com/#>
>>> *The Govt and BJP* have decided that Pradeep Kumar Mishra will be
>>> appointed as next Chief Information Commissioner. *They have taken this
>>> decision without issuing any notice or seeking applications for the
>>> post*.
>>> Govt. only wants pliable person in such sensitive positions who know the
>>> tricks by which one ex-government officer will help another government
>>> officer to escape from giving information. A person who will never
>>> impose
>>> penalty on the bureaucracy so that he will keep his posh bungalow in
>>> Delhi
>>> after retirement. Pradeep Kumar Mishra is such a person and it is fixed
>>> with Sushma Swaraj that he will be sent to the Central Information
>>> Commission. *GOD SAVE RTI*
>>>
>>> On Thu, Aug 15, 2013 at 12:46 PM, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com>
>>> wrote:
>>>
>>>> 1) The online form is not working
>>>>
>>>> 2) In terms of Oct.18 2012 agreement, please do not use "*India Against
>>>> Corruption*" wording under Anna's photo's
>>>>
>>>> 3) Who is Anna Hazare to select a panel of 5 names ?
>>>>
>>>
>>
>>> On Thu, Aug 15, 2013 at 12:33 PM, join bvga <joinbvga@gmail.com> wrote:
>>>>
>>>>> PLEASE ADD YOUR NAME
>>>>>
>>>>> *Reply to his email or fill the online form*
>>>>> SAVE RTI <http://saverti.webege.com> Appoint RTI activists as CIC
>>>>> Information Commissioners
>>>>>
>>>>> *Save-RTI, stop DoPT secretly appointing only retired babus to Central
>>>>> Information Commission. *
>>>>> ANNA HAZARE APPEALS to INDIA <http://saverti.webege.com/#>
>>>>> *ANNA HAZARE* says only citizens can save RTI now.
>>>>> *ANNA HAZARE* says VOTE OUT *BOTH* Congress and the BJP unless all 5
>>>>> Information Commissioners appointed now are RTI activists.
>>>>>
>>>>> Next CIC P.K.Misra - Secretary DoPT <http://saverti.webege.com/#>
>>>>> [image: Pradeep Kr Misra]The Govt and BJP have decided that *Pradeep
>>>>> Kumar Mishra* will be appointed as next Chief Information
>>>>> Commissioner. They have taken this decision without issuing any notice
>>>>> or
>>>>> seeking applications for the post. Govt. only wants pliable person in
>>>>> such
>>>>> sensitive positions who know the tricks by which one ex-government
>>>>> officer
>>>>> will help another government officer to escape from goving information.
>>>>> A
>>>>> person who will never impose penalty on the bureaucracy so that he will
>>>>> get
>>>>> his posh bungalow in Delhi after retirement. Pradeep Kumar Mishra is
>>>>> such a
>>>>> person and it is fixed with Sushma Swaraj that he will be sent to the
>>>>> Central Information Commission. *GOD SAVE RTI*
>>>>>
>>>>> *What can citizen do to save RTI?*
>>>>>
>>>>> Section 12(5)of RTI Act <http://cic.gov.in/rti-act.htm>
>>>>> "The Chief Information Commissioner and Information Commissioners
>>>>> shall
>>>>> be persons of eminence in public life with wide knowledge and
>>>>> experience in
>>>>> law, science and technology, social service, management, journalism,
>>>>> mass
>>>>> media or administration and governance".*This does not mean that only
>>>>> Babus can be appointed*
>>>>>
>>>>> India's War Against Corruption will only succeed if honest persons
>>>>> experienced in fighting against corruption for years and who know the
>>>>> tricks of bureaucracy to deny information are appointed to the
>>>>> Information
>>>>> Commission. Anna has prepared a panel list of 5 such honest activist
>>>>> persons to send it to PM and demand that they and only they be
>>>>> appointed.
>>>>>
>>>>> --
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "INDIA RTI for empowerment" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to rti4empowerment+unsubscribe@googlegroups.com.
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>>
>>>>
>>>> --
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups
>>> "HumJanenge Forum People's Right to Information, RTI Act 2005" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an
>>> email to HumJanenge+unsubscribe@googlegroups.com.
>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "HumJanenge Forum People's Right to Information, RTI Act 2005" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to HumJanenge+unsubscribe@googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>
>
>
> --
> National Campaign for People's Right to Information
> Email: ncpri.india@gmail.com
> www.righttoinformation.info
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "HumJanenge Forum People's Right to Information, RTI Act 2005" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to HumJanenge+unsubscribe@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
--
Anand S.
Coordinator, Anti Corruption Forum
Bangalore 560 085.
Cell No. +91-87928-91066
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "HumJanenge Forum People's Right to Information, RTI Act 2005" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to HumJanenge+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
Re: [IAC#RG] CHIDAMBARAM’S SILENCE ON CORRUPTION RIDDEN GOVERNANCE
Dear,
The trio,Manmohan Singh,P.Chidambaram and Montek Singh Ahulvaliya have mortgaged India.Now,anxiously wait for the day when they will put' India for Sale'.Before then,Sonia along with her kith and kin would flee India with the booty which they have safely stashed in safe havens.What we see is the begining of the end.Regards. On Sun, Sep 1, 2013 at 11:52 AM, DR MC GEORGE <drgeorgemanayan@yahoo.co.in> wrote:
Hello friends
Banks in general is acting like 'SHYLAKS' in thier dealings with customers. RBI has brought down CRR to 4% from 9% in 2010 where as banks were charging 10.5% on educational loans having BPLR rate in 2010 and same bank now charges 14.5%. All these shows the total lack of governance and rule of law existing in the country. CRR being a deposit with RBI having no return of any sort is a dead deposit of bank funds. Banks could get release of additional funds to the tune of 5% of their deposit which in actual terms amounts to Rs. 3,72,000/- on a deposit figure of 72lakh crores. Inspite of this benefit they went on increasing the interest especially for a scheme targeted to economically weaker sections. Banks in general follows the KYC norms metticulously which for them is 'Kill your customer' rather than 'know your customer'. The clamour for reduction of RBI rates should be benefited to the customers and banks should reduce interest rates in tune with
RBI steps. Banks have to follow inclusive aproaches rather than exclusive. To maintain just and fair financial business there should be effective control and supervision which is totally lacking in the country.
Dr.M.C.GEORGE,ADVOCATE,INFAM(IndianFarmersMovement)National Trustee.
--------------------------------------------
On Sun, 1/9/13, Vijoy Ambasta <vijoy.ambasta@gmail.com> wrote:
Subject: Re: [IAC#RG] CHIDAMBARAM'S SILENCE ON CORRUPTION RIDDEN GOVERNANCE
To: indiaresists@lists.riseup.net
Date: Sunday, 1 September, 2013, 6:11 AM
ToIndia Against Corruption
You surely have the right to
own a house but with your own cash without borrowing. Once
you borrow Rs 100 you end up paying back Rs 180. Karz lena
to dunia mein sabse bada curse hai. Read Chanakya artha
shastra & not the western way of economy. Greed is what
one sees in the opulence of others. It does not belong to
you.so why have a craving for that. That is what i meant by
contentment. We have a;; become greedy due to cheap loan
that makes all of us greedy.
Vijoy
On Fri, Aug 30, 2013
at 11:06 AM, mukta rae <mukta.rae@gmail.com>
wrote:
mr vijoy
kudoa
you talk like the bank employee. I have a right
to own a house and it has nothing to do with greed. Bank
employees till the top all enjoy those luxuries which you
feel a borrower does not deserve, with whose money
On Thu, Aug 29, 2013
at 7:53 AM, Vijoy Ambasta <vijoy.ambasta@gmail.com>
wrote:
this is what debt ridden economy means.If one does
not have the cash to pay for a car or house why can't he
live in rented apartments and use public transport.. If one
has Re 100 he must never spend Rs 1000.This is the reasons
why the EMI have increased by 100 %.as this is exactly what
is happening now. The theme needs to be contentment and cut
down on greed and show off life style that does not belong
to you.
Vijoy
On Wed, Aug 28, 2013
at 7:12 PM, mukta rae <mukta.rae@gmail.com>
wrote:
Hi
I have going through your mails regularly and
some of them are really good and hope they are giving you
desired results.
Here I need to raise a doubt I have in mind
regarding RBI and banks . In last 10 years I have watched
time to time RBI raising interest rates thereby affecting
the EMI payer , the banks are under obligation in utrn to
raise the EMI of the borrower, but when the RBI decreases
the interest rates there is no compulsion for the banks to
decrease the same. The end result is in last 10 years the
EMI has increased by 100% and the borrower is endlessly
paying to the bank with the number of years of EMI increased
and the amount increased. The borrower is literally the
tenant of the bank.
On Tue, Aug
27, 2013 at 8:09 PM, Venkatraman Ns <nsvenkatchennai@gmail.com>
wrote:
-----Inline Attachment Follows-----
CHIDAMBARAM'S
SILENCE
ON CORRUPTION RIDDEN GOVERNANCE
Replying to the
debate in parliament on 27th
August , P.Chidambaram blamed several external
factors as
well as the judiciary's "interference" for the
country's economic mess
, as if he has no responsibility . He
made empty promises like curtailing current account
deficit, boosting manufacturing sector etc.
without really explaining why he
has not done this all these years and how he would do it now
which the UPA has not done during its
governance.
The real grim fact
which he conveniently ignored is the
widespread corruption in the governance by UPA government,
resulting in
siphoning of thousands of crores of rupees
by unscrupulous ministers , politicians
and bureaucrats and associated business
men , which resulted in coal scam , 2G scam, Commonwealth
scam etc. etc. Money meant for development projects
are now largely in the pockets of unscrupulous people
forming part of
this government and Finance Minister has
nothing to say about this as this will amount to blaming
himself.
He indulged in empty rhetoric asking
why should we import coal . The
country is forced to import coal because
of the coal scam of the government. Are
we not paying a huge price for the
corruption ridden governance led by Manmohan Singh
? N.S.Venkataraman
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
RE: [IAC#RG] UPA GOVT’S UNCHARITABLE REMARKS ON JUDICIARY
2/9/13
The Finance Minister's ire with Supreme Court is understandable because he narrowly escaped being in the know of the 2G scam as finance Minister. But he is not the only one. Kapi Sibbal has been very vocal on judicial Accountability and against the collegium system of selection. Debate is still going on who should be the members of the Panel.
Presently,the Govt. and its ministers are trying to undo the recent directions/judgements of the Court-
To the election Commission on freebies and manifestos of political parties.
2. Ineligibiltiy to contest elections or hold posts when convicted for criminal offences.
Unfortunately it is not only the Supreme Court they are trying to control,,but other constitutional institutions like CAG,CVC,CIC and election Commission as well.
This tendency and the Govt. efforts including their attempt to dilute RTI must be resisted by the Civil society.
Regds
JKGaur
From: gkailath@hotmail.com
To: indiaresists@lists.riseup.net
Date: Sat, 31 Aug 2013 21:22:57 +0530
Subject: RE: [IAC#RG] UPA GOVT'S UNCHARITABLE REMARKS ON JUDICIARY
Post: "indiaresists@lists.riseup.net" Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net" Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists" Help: https://help.riseup.net/en/list-user WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
The Finance Minister's ire with Supreme Court is understandable because he narrowly escaped being in the know of the 2G scam as finance Minister. But he is not the only one. Kapi Sibbal has been very vocal on judicial Accountability and against the collegium system of selection. Debate is still going on who should be the members of the Panel.
Presently,the Govt. and its ministers are trying to undo the recent directions/judgements of the Court-
To the election Commission on freebies and manifestos of political parties.
2. Ineligibiltiy to contest elections or hold posts when convicted for criminal offences.
Unfortunately it is not only the Supreme Court they are trying to control,,but other constitutional institutions like CAG,CVC,CIC and election Commission as well.
This tendency and the Govt. efforts including their attempt to dilute RTI must be resisted by the Civil society.
Regds
JKGaur
From: gkailath@hotmail.com
To: indiaresists@lists.riseup.net
Date: Sat, 31 Aug 2013 21:22:57 +0530
Subject: RE: [IAC#RG] UPA GOVT'S UNCHARITABLE REMARKS ON JUDICIARY
A mere statement condemning a remark made by the Government - Fin Min, does no justice either to you or the Government. What did the Fin Min say? What was the context? The media has not mentioned any part of what you are trying to convey.
GK
Date: Fri, 30 Aug 2013 19:49:52 +0530
From: nsvenkatchennai@gmail.com
To: indiaresists@lists.riseup.net
Subject: [IAC#RG] UPA GOVT'S UNCHARITABLE REMARKS ON JUDICIARY
UPA GOVT'S UNCHARITABLE REMARKS ON JUDICIARY
Speaking in Parliament , the Finance Minister accused judiciary of putting impediments in the functioning of the government. Certainly, millions of well informed Indians will reject this charge with the contempt that it deserves. On the other hand, people think that the judiciary is the only hope today to restore probity in public life and people want judiciary to be proactive.
But for the Supreme Court, the people involved in monumental corruption such as Commonwealth games, 2G scam, Coal scam and several other scams of Manmohan Singh's government which have become the order of the day now, would have gone scot free. Several organisations would have got away with environmental violations. It is true that Supreme Court has now become sort of powerful constitutional body. But, this is only because of the huge support that it gets from the public and the common man who feel helpless in the present situation.
The government is now trying to bring several amendments in Parliament to curtail the powers of the Supreme Court and control its function in a direct or indirect way. Credibility of the ministers and politicians in the country is already low and their attempt to check the Supreme Court may lead to a lot of public anger which these politicians cannot control.
It is necessary that those in charge of the government at top level should have the wisdom to see things in proper perspective and understand the public mood and the ultimate limitations of the ministers and politicians. By indulging in unchecked corruption and nepotism on the one hand and in trying to put down Supreme Court, which is the only place where people hope to get justice , the central government is playing with fire.
N.S.Venkataraman
Post: "indiaresists@lists.riseup.net" Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net" Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists" Help: https://help.riseup.net/en/list-user WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Date: Fri, 30 Aug 2013 19:49:52 +0530
From: nsvenkatchennai@gmail.com
To: indiaresists@lists.riseup.net
Subject: [IAC#RG] UPA GOVT'S UNCHARITABLE REMARKS ON JUDICIARY
To
India Against Corruption
UPA GOVT'S UNCHARITABLE REMARKS ON JUDICIARY
Speaking in Parliament , the Finance Minister accused judiciary of putting impediments in the functioning of the government. Certainly, millions of well informed Indians will reject this charge with the contempt that it deserves. On the other hand, people think that the judiciary is the only hope today to restore probity in public life and people want judiciary to be proactive.
But for the Supreme Court, the people involved in monumental corruption such as Commonwealth games, 2G scam, Coal scam and several other scams of Manmohan Singh's government which have become the order of the day now, would have gone scot free. Several organisations would have got away with environmental violations. It is true that Supreme Court has now become sort of powerful constitutional body. But, this is only because of the huge support that it gets from the public and the common man who feel helpless in the present situation.
The government is now trying to bring several amendments in Parliament to curtail the powers of the Supreme Court and control its function in a direct or indirect way. Credibility of the ministers and politicians in the country is already low and their attempt to check the Supreme Court may lead to a lot of public anger which these politicians cannot control.
It is necessary that those in charge of the government at top level should have the wisdom to see things in proper perspective and understand the public mood and the ultimate limitations of the ministers and politicians. By indulging in unchecked corruption and nepotism on the one hand and in trying to put down Supreme Court, which is the only place where people hope to get justice , the central government is playing with fire.
N.S.Venkataraman
Post: "indiaresists@lists.riseup.net" Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net" Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists" Help: https://help.riseup.net/en/list-user WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Post: "indiaresists@lists.riseup.net" Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net" Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists" Help: https://help.riseup.net/en/list-user WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Sunday, September 1, 2013
Re: [IAC#RG] Sunita Godara is not connected with IAC any longer
none of the faces of the then Team Anna are now with IAC... including Anna Hazare. Any specific reason for this??
Thanks & Regards,
CA Ujjawal Modi
+91 8726 22 8882
On Wed, Aug 28, 2013 at 1:19 PM, Sarbajit Roy <sroy.mb@gmail.com> wrote:
National ConvenorSarbajitIAC's own annual national core committee meeting has been called in Delhi, where the "Anna situation" will also be discussed. It will be held on 2-3 September 2013.There has been a rash of fake organisations cropping/popping up in last 2 weeks claiming to be affiliated to Anna Hazare. These are all connected with recent Anna's overseas visit and it is well known that he is returning to India with massive foreign funds (2 petis = US$ 370,000) in hand, and with new overseas "friends" and also new Indian religious gurus (Swami Nityananda is the front runner) to head the spiritual side of their movement after Ramdev's open support for BJP and Narendra Modi .They are NOT.In the coming weeks/months we are likely to see some more discredited persons like Sunita Godara emerging to claim that they are still part of India Against Corruption.Dear IAC subscribersIt is with considerable regret that I inform the movement that with elections coming near, some corrupt people are getting quite uncomfortable with India Against Corruption's silent activities (ie. out of the media spotlight) which has been wreaking havoc in certain govt departments to the extent high stakes files are not moving at all, there is decision making paralysis and bribes in these departments have touched astronomical limits to get work down.
I would like to remind Ms Godara of her own well reported statement issued on behalf of her so-called IAC-Anna office in New Delhi which was openly operating from the residence of Congress Party leader in Sarvodaya Enclave.
"Anna drops IAC Brand Name"
http://www.indianexpress.com/news/anna-drops-iac-brand-name-to-close-delhi-office/1061067/
India Against Corruption
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Re: [IAC#RG] CHIDAMBARAM’S SILENCE ON CORRUPTION RIDDEN GOVERNANCE
I follow some of the subjects and ignore others. But this one on the rupee fall is a definite concern to the right thinking indians and i fully endorse the views of Mr Vijoy Ambasta. Greed at individual level and at institutional level have made us what we are today.
We have many of the political leaders ( read ministers) who are having concurrent businesses and industries, so how can the governmental policies be impervious to their own greed ! A drastic Electoral Reform where ONLY those who are full time servants of the people with no private interest whatsoever only are permitted to fight elections is required now than ever before. Sadly no one is talking about this!.
Another very sad part is the steep fall in the civil discipline .... almost 90-95% people ( at least in Delhi) are prone to breaking traffic rules.. jump red light signal.. unmindful of the harried pedestrian and most of these people are LITERATE in the worldly sense!. Now what can be expected in society's developmental efforts if this sorry state exists?
Visiting southeast country... say Thailand's Bangkok.. speedy vehicle stops at least 200 meters before any pedestrian who is found crossing the Zebra Crossing despite the Green Signal ! here one shudders to think of the consequences... the rampant road rage that we see here is a poor reflection of our National Character which is being killed day in and day out by the TV channels beaming the pornography in the grab of dance shows, awards functions & what not!. Our neighbour pakistan is taking a step to curb misuse of the mobile phones by youngsters at late night lured by cheap offers packages of sms/chat.... for preventing moral degradation... which our own 'Rights' organizations ( read NGOs funded by International Interests) will fight tooth & nail to forestall any such here.
No one is serious about the massive population growth ... with a skewed ratio amongst the 'haves' & the 'have nots' and on top of it doing out free-bees in the name of social security in almost all walks of life... sustaining a vote ensuring strategic plan.
Of course the Government can not be solely held responsible for all the mess that we are in ( i am not saying it is not responsible for most of it but we citizens are also equally responsible).
dsmcho
On Sun, Sep 1, 2013 at 6:11 AM, Vijoy Ambasta <vijoy.ambasta@gmail.com> wrote:
You surely have the right to own a house but with your own cash without borrowing. Once you borrow Rs 100 you end up paying back Rs 180. Karz lena to dunia mein sabse bada curse hai. Read Chanakya artha shastra & not the western way of economy. Greed is what one sees in the opulence of others. It does not belong to you.so why have a craving for that. That is what i meant by contentment. We have a;; become greedy due to cheap loan that makes all of us greedy.VijoyOn Fri, Aug 30, 2013 at 11:06 AM, mukta rae <mukta.rae@gmail.com> wrote:
mr vijoykudoayou talk like the bank employee. I have a right to own a house and it has nothing to do with greed. Bank employees till the top all enjoy those luxuries which you feel a borrower does not deserve, with whose moneyOn Thu, Aug 29, 2013 at 7:53 AM, Vijoy Ambasta <vijoy.ambasta@gmail.com> wrote:
this is what debt ridden economy means.If one does not have the cash to pay for a car or house why can't he live in rented apartments and use public transport.. If one has Re 100 he must never spend Rs 1000.This is the reasons why the EMI have increased by 100 %.as this is exactly what is happening now. The theme needs to be contentment and cut down on greed and show off life style that does not belong to you.VijoyOn Wed, Aug 28, 2013 at 7:12 PM, mukta rae <mukta.rae@gmail.com> wrote:
HiI have going through your mails regularly and some of them are really good and hope they are giving you desired results.Here I need to raise a doubt I have in mind regarding RBI and banks . In last 10 years I have watched time to time RBI raising interest rates thereby affecting the EMI payer , the banks are under obligation in utrn to raise the EMI of the borrower, but when the RBI decreases the interest rates there is no compulsion for the banks to decrease the same. The end result is in last 10 years the EMI has increased by 100% and the borrower is endlessly paying to the bank with the number of years of EMI increased and the amount increased. The borrower is literally the tenant of the bank.On Tue, Aug 27, 2013 at 8:09 PM, Venkatraman Ns <nsvenkatchennai@gmail.com> wrote:
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"To
India Against Corruption
CHIDAMBARAM'S SILENCE ON CORRUPTION RIDDEN GOVERNANCE
Replying to the debate in parliament on 27th August , P.Chidambaram blamed several external factors as well as the judiciary's "interference" for the country's economic mess , as if he has no responsibility . He made empty promises like curtailing current account deficit, boosting manufacturing sector etc. without really explaining why he has not done this all these years and how he would do it now which the UPA has not done during its governance.
The real grim fact which he conveniently ignored is the widespread corruption in the governance by UPA government, resulting in siphoning of thousands of crores of rupees by unscrupulous ministers , politicians and bureaucrats and associated business men , which resulted in coal scam , 2G scam, Commonwealth scam etc. etc. Money meant for development projects are now largely in the pockets of unscrupulous people forming part of this government and Finance Minister has nothing to say about this as this will amount to blaming himself.
He indulged in empty rhetoric asking why should we import coal . The country is forced to import coal because of the coal scam of the government. Are we not paying a huge price for the corruption ridden governance led by Manmohan Singh ?
N.S.Venkataraman
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Post: "indiaresists@lists.riseup.net"
Exit: "indiaresists-unsubscribe@lists.riseup.net"
Quit: "https://lists.riseup.net/www/signoff/indiaresists"
Help: https://help.riseup.net/en/list-user
WWW : http://indiaagainstcorruption.net.in
Dr.D.K.Dewan
Director, Family Welfare
Subscribe to:
Posts (Atom)